नवी दिल्ली: द काश्मीर फाईल्स चित्रपटाची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे. तीस वर्षांपूर्वी काश्मिरी पंडितांना पलायन करावं लागलं होतं. काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाले. त्यावर द काश्मीर फाईल्सचं कथानक बेतलेलं आहे. या चित्रपटावरून राजकारण सुरू आहे. भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर टीका करत आहे. ही टीकाटिप्पणी सुरू असताना गेल्या सात वर्षांत काश्मिरी पंडितांसाठी किती घरं बांधण्यात आली याची आकडेवारी समोर आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकसाच काश्मीरचा दौरा केला. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याशी चर्चा केली. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेचा आढावा घेतला. गेल्या ७ वर्षांत काश्मिरी पंडितांसाठी प्रस्तावित घरांपैकी केवळ १७ टक्के घरांचंच काम पूर्ण होत असल्याची आकडेवारी यादरम्यान समोर आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयानंच ही आकडेवारी दिली आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूनं दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१५ मध्ये काश्मिरी पंडितांसाठी ६ हजार ट्रान्झिट घरांची घोषणा करण्यात आली होती. यापैकी १ हजार २५ घर पूर्ण झालेल्या स्थितीत आणि निर्माणाधीन अवस्थेत आहेत. तर ५० टक्क्यांहून अधिक घरांचं काम सुरू व्हायचं आहे. २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री विकास पॅकेजच्या अंतर्गत केंद्र सरकारनं काश्मिरी निर्वासितांसाठी ३ हजार नोकऱ्यांची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात १ हजार ७३९ जणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या. तर १ हजार ९८ जणांची नोकऱ्यांसाठी निवड झालेली आहे.
त्याआधी २००८ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारनं याचप्रमाणे काश्मिरी निर्वासितांसाठी रोजगार पॅकेजची घोषणा केली होती. त्या पॅकेजमध्येही ३ हजार नोकऱ्यांचा उल्लेख होता. पैकी २ हजार ९०५ पदं भरली गेली.
काश्मिरी निर्वासितांसाठी बांधली जाणारी घरं २०२३ पर्यंत तयार होतील, अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत दिली. '१ हजार ४८८ घरांचं काम पूर्ण व्हायचं आहे. सर्व घरांचं बांधकाम विविध टप्प्यांमध्ये आहे,' असं राय यांनी सांगितलं. शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.