लहान मुले, तरुणांसह अनेकांना जाळ्यात ओढणाऱ्या आणि नंतर आर्थिक लूट करणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंगला आळा घालण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने पावले टाकली आहेत. केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेटरी बिल २०२५ अर्थात विधेयक आणले आहे. यानिमित्ताने देशभरात ऑनलाईन गेममुळे कसे ऑनलाईन दरोडे पडले जात आहे, याबद्दलची माहिती समोर आली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
ऑनलाईन गेमिंगच्या जाळ्यात अडकून लोक आर्थिक फसवणुकीला बळी पडत आहे. त्याला चाप बसावा म्हणून सरकारने हे विधेयक आणले आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर ऑनलाईन गेमिंगचा प्रचार करण्याच्या, प्रोत्साहन देण्याला आळा बसणार आहे.
दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमवत आहेत २० हजार कोटी
सरकारच्या माहितीनुसार, दरवर्षी जवळपास ४५ कोटी भारतीय ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात २० हजार कोटी रुपये गमवत आहेत. ऑनलाईन गेममधून पैसे कमावण्याच्या आमिषामुळे प्रचंड आर्थिक फसवणूक लोकांची होत आहे. आर्थिक फटका बसल्याने अनेक कुटुंबही उद्ध्वस्त झाली आहेत.
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनचे मुख्य कार्यकारी रोलँड लँडर्स यांच्यामते आता ऑनलाईन गेमिंग सेक्टर जवळपास २ ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या सेक्टरने ३१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला होता. तसेच २० हजार कोटी रुपये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून भरले.
४०० कंपन्या, २ लाख नोकऱ्या धोक्यात
मागील वर्षी भारतात ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी ऑनलाईन गेमिंगचा वापर केला. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित कायद्यामुळे ४०० पेक्षा जास्त कंपन्या बंद होऊ शकतात आणि दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकांच्या नोकऱ्या जातील.