लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : बेटिंग ॲप्स आणि सेलिब्रिटींच्या जाहिरातींमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी ऑनलाइन गेमिंग विधेयकाला मंजुरी दिली. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश भारतातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करणे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे होणारी सट्टेबाजी हा दंडनीय गुन्हा ठरवणे आहे. हे विधेयक बुधवारी लोकसभेत सादर होण्याची अपेक्षा आहे.
या विधेयकात ऑनलाइन गेमिंगची वाढत असलेली व्यसनाधीनता तसेच फसवणूक या प्रमुख बाबींवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या विधेयकात पैसे मोजून खेळ पुरवणाऱ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर अधिक कठोर देखरेख ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ऑनलाइन गेमिंगसाठी केंद्रीय नियामक म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव यात आहे. नोंदणी न केलेल्या किंवा बेकायदेशीर गेमिंग साइट्स बंद करण्याचे अधिकारही अधिकाऱ्यांना दिले जाण्याची शक्यता आहे.
भारताचा ऑनलाइन गेमिंग उद्योग २०२९ पर्यंत दुपटीहून अधिक वाढून तब्बल ९.१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या उद्योगातील ८६ टक्के उत्पन्न ‘रिअल-मनी गेम्स’मधून येते. या विधेयकामुळे गेमिंग उद्योगाला कायदेशीर चौकट प्राप्त होणार असून, फसवणुकीचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
विधेयक का आणले गेले?
- ऑनलाइन बेटिंग ॲप्सशी संबंधित वाढते फसवणुकीचे प्रकार
- बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती करणारे सेलिब्रिटी आणि इन्फ्लुएन्सर्स
- नियमांकडे दुर्लक्ष करणारे परदेशी ऑपरेटर्स
- ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, जबाबदार आणि उत्तरदायी करण्याची गरज
राज्याचा अधिकार कायम राहणार: या विधेयकाचा उद्देश देशभरात एकसमान कायदा तयार करणे आहे. मात्र, जुगार हा विषय राज्यांच्या अधिकारात (राज्य यादीत) असल्याने राज्यांचा अधिकार कायम ठेवला जाणार आहे.
विधेयकात काय आहे प्रस्तावित?
- ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून होणारी सट्टेबाजी ही गुन्हा मानली जाणार.
- अनधिकृत बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या जाहिराती किंवा समर्थन केल्यासही दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
- यापूर्वीच्या कायद्यानुसार, अनधिकृत बेटिंगसाठी सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
गेम्सच्या जाहिरातींवरही बंदी येणार
सूत्रांनी सांगितले, या विधेयकात बँक किंवा आर्थिक संस्थांना ऑनलाइन मनी गेमिंगसाठी पैसे ट्रान्सफर करण्यास मनाई केली जाणार आहे. खऱ्या पैशांवर आधारित गेम्सच्या जाहिरातींवरही बंदी येणार आहे. मात्र, ई-स्पोर्ट्स आणि कौशल्यावर आधारित मोफत ऑनलाइन गेम्सना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. १,४१० बेकायदेशीर बेटिंग, जुगार आणि गेमिंग साइट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात दिले. ३० टक्के कर जिंकलेल्या रकमेवर तसेच २८ टक्के जीएसटी ऑनलाइन गेमिंगवर लावण्यात आला. परदेशी प्लॅटफॉर्मनाही भारतीय कर व्यवस्थेत आणणार.