नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा करुनही शेतकरी संघटना त्यांच्या 'चलो दिल्ली' कार्यक्रमावर ठाम आहेत. 26 नोव्हेंबर रोजी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने शेतकर्‍यांना एकत्र येण्यास सांगण्यात येत आहे, जेणेकरून 29 नोव्हेंबर रोजी संसदेकडे निघणार्‍या ट्रॅक्टर ट्रॉली मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊ शकतील.
शेतकरी संघटनांच्या या आवाहनानंतर मोठ्या संख्येने शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर पोहोचू लागले आहेत. पंजाबमध्ये, दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना एकत्र करण्यासाठी विविध कृषी संघटनांकडून बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. सिंघू, टिकरी सीमा आणि बहादूरगड येथे मोठ्या संख्येने शेतकरी येण्याची शक्यता असून, त्यासाठी तयारी सुरू आहे. जोपर्यंत हे कायदे संसदेत औपचारिकपणे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन संपवून मागे हटणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 26 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचा ओघ सुरूच राहणार आहे.
10 एकरपेक्षा मोठे मैदान तयार केले जात आहे
भारतीय किसान युनियनने मोठ्या संख्येने शेतकरी येण्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी मोठा मंडपही टाकला जातोय. संस्थेचे सचिव शिंगारा सिंग म्हणाले, 10 एकरपेक्षा जास्त मोठी खुली जागेत हा मंडप टाकला जात आहे. या ठिकाणी हे सर्वशेतकरी एकत्र जमतील. तसेच, आंदोलनाच्या जुन्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या शेडचा उपयोग शेतकऱ्यांना रात्री झोपण्यासाठी केला जाणार आहे. 26 नोव्हेंबरला येथे एक लाखाहून अधिक लोक पोहोचतील अशी आमची अपेक्षा आहे.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेकडे प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चाबाबत शेतकरी नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, 29 नोव्हेंबर रोजी शेतकरी संसदेपर्यंत ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. शेतकरी संघटनांची संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा(SKM) ने काही दिवसांपूर्वी घोषणा केली होती की, केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात 500 शेतकरी संसदेत पोहोचतील. सरकारने खुले केलेल्या रस्त्यावरुन शेतकरी ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार असल्याचे टिकैत यांनी म्हटले आहे. रस्ता रोको करण्याचा आपला हेतू नसून सरकारशी चर्चा करण्याचा आहे, असे ते म्हणाले.
आज मंत्रिमंडळाची बैठकीत मंजुरी मिळू शकते
आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळू शकते. तत्पूर्वी, कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, हे कायदे त्यांच्यासाठी किती उपयुक्त आहेत हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले होत, पण आता देशहितासाठी मागे घ्यावे लागत आहेत. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांच्या उर्वरित मागण्याही मान्य करणार असल्याचे म्हटले आहे.