उत्तर प्रदेशच्या दारु विक्रेत्यांसमोर मोठा यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. तिथे आता दिल्ली सारखी एकावर एक दारु विक्री करण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीत यावरून अबकारी कर घोटाळा उघड झाला होता. उत्तर प्रदेशमध्येही योगी सरकारच्या एका निर्णयामुळे दारु विक्रेत्यांना हे करावेच लागत आहे.
सरकारच्या नवीन दारू धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नशेबाजांची चंगळ झाली असून दारु दुकानांसमोर मोठ्या रांगा लागू लागल्या आहेत. दारू दुकानांसाठी नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत आणि हे धोरण ३१ मार्चपासून लागू केले जाणार आहे. आता सध्या स्टॉकमध्ये असलेली दारू या तारखेनंतर विकता येणार नाही.
लखनौसह अनेक शहरांमध्ये, दारूच्या दुकानांबाहेर मोठमोठे पोस्टर्स लावण्यात आले आहेत. ग्राहकांना मोठ्या सवलती आणि एक बाटली खरेदी करा एक मोफत मिळवा अशा योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दुकानदारांच्या यावर प्रतिक्रिया आल्या आहेत. ३१ मार्चनंतर दुकानदार उरलेली दारु विकू शकणार नाहीत, असे ते म्हणत आहेत.
सरकारने हा साठा परत घेतला नाही तर त्यांना उर्वरित माल नष्ट करावा लागेल, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. यामुळे नष्ट करून नुकसान करून घेण्यापेक्षा दारूवर मोठी सूट देऊन पैसे काढले जात आहेत. हे व्यापारी कोर्टात गेले आहेत. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने सरकारला निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. तरीही सरकारने यावर निर्णय घेतला नसल्याचा आरोप दारू असोसिएशनने केला आहे.