देशाच्या राजकीय पटलावरून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणल्यानंतर त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि नैतिक निर्णय घेतला आहे. जोपर्यंत सभागृहात या अविश्वास प्रस्तावावर अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपण अध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर बसणार नाही, अशी घोषणा ओम बिर्ला यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, नियमांनुसार अशी कोणतीही सक्ती नसतानाही बिर्ला यांनी हा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
९ मार्चला होणार महत्त्वाची चर्चा
बजेट सत्राच्या दुसऱ्या टप्प्यातील पहिल्या दिवशी, म्हणजेच ९ मार्च रोजी लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावासाठी किमान ५० खासदारांचे समर्थन आवश्यक असते. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी या प्रस्तावावर चर्चा घडवून आणू शकतात. ओम बिर्ला यांनी मंगळवारीच लोकसभा सरचिटणीसांना या प्रस्तावाची कायदेशीर तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काँग्रेससह ११८ खासदारांची स्वाक्षरी
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मंगळवारी दुपारी १:१४ वाजता 'नियम ९४सी' अंतर्गत लोकसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. काँग्रेस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण ११८ खासदारांनी या नोटीसवर स्वाक्षरी केली असून अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विरोधकांचे आरोप काय?
विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्षांवर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला आहे. प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत:
राहुल गांधींना बोलू न देणे: राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना चीन सीमावादावर लष्करी संदर्भातील पुस्तकाचा उल्लेख करू दिला नाही, असा आरोप आहे.
खासदारांचे निलंबन: आठ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दाही विरोधकांनी लावून धरला आहे.
भाजप खासदारांचे वक्तव्य: भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी माजी पंतप्रधानांवर केलेल्या वैयक्तिक टीकेकडे अध्यक्षांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
पंतप्रधानांचा मुद्दा: काही काँग्रेस खासदार पंतप्रधानांच्या जागेपर्यंत येऊन अनुचित प्रकार करतील, अशी माहिती मिळाल्यामुळे मीच मोदींना सभागृहात न येण्याची विनंती केली, असे विधान बिर्ला यांनी केले होते; यावरूनही विरोधकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
आता ९ मार्चला संसदेत काय घडते आणि ओम बिर्ला यांच्या भवितव्याचा काय निकाल लागतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Web Summary : Lok Sabha Speaker Om Birla will not preside until the no-confidence vote concludes. Opposition accuses him of bias, citing issues like silencing Rahul Gandhi and favoring BJP members. Discussion on the motion is expected on March 9th.
Web Summary : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला अविश्वास प्रस्ताव के निष्कर्ष तक अध्यक्षता नहीं करेंगे। विपक्ष ने राहुल गांधी को चुप कराने और भाजपा सदस्यों का पक्ष लेने जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए उन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। प्रस्ताव पर चर्चा 9 मार्च को होने की संभावना है।