नवी दिल्ली, दि. 14 - दिल्ली एनसीआरमध्ये आता जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादानं दिली आहे. एनजीटीच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. केंद्रानं हरित लवादाला या निर्णयामध्ये फेरबदल करण्याचं सूचवलं होतं. मात्र हरित लवादानं कोणतेही बदल न करता 15 वर्षांहून जुन्या वाहनांवर बंदी घातली आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये 10 वर्षांहून जुनी डिझेल वाहनं आणि 15 वर्षांहून जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रानं राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलं होतं. मात्र न्यायालयानं या प्रकरणाचा चेंडू पुन्हा एकदा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे फेकला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानं 2015मध्ये स्वतःच्या अंतरिम आदेशात 10 वर्षांहून जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. राष्ट्रीय हरित लवादानं दिल्लीतल्या जुन्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेशनवरही बंदी घातली आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादानं हा निर्णय बदलावा, अशी मागणी केंद्रानं ब-याचदा केली होती. मात्र राष्ट्रीय हरित लवादानं केंद्राच्या या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे. तसेच केंद्रानं 10 वर्षांहून जुन्या गाड्या रस्त्यावरून हटवण्यासाठी काय प्रयत्न केले, याचाही जाब विचारला आहे. केंद्र सरकारनं वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कोणताच प्रयत्न करत नसल्याचा आरोपही राष्ट्रीय हरित लवादानं केली आहे. वायू प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चीन सरकारही पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालणार आहे. जगातील सर्वात मोठी ऑटो मार्केट असलेल्या चीनमध्ये याविषयी वाहन तयार करणाऱ्या कंपनीला डेडलाइनही देण्यात आली आहे. यामध्ये त्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री बंद करण्याचा आदेश दिले आहेत. विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांची निर्मिती करण्यास सुरुवात करा असाही आदेश देण्यात आला आहे. चीनपूर्वी ब्रिटन आणि फ्रांसमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रिपोर्टनुसार वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ब्रिटेनमध्ये 2040 नंतर फक्त विजेवर चालणाऱ्या गाड्या विकल्या जातील.