नवी दिल्ली - जुन्या पेन्शन योजनेवरून (Old Pension Scheme) गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसने आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काही काँग्रेसशासित राज्यांसह नुकतीच निवडणूक झालेल्या हिमाचल प्रदेशमध्येही काँग्रेसने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकारने ओल्ड पेन्शन स्किमबाबत आज संसदेत लोकसभेमधून मोठी घोषणा केली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कुठलाही विचार नसल्याचे मोदी सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही राज्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वित्तराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सोमवारी असदुद्दीन ओवेसी यांनी लेखी उत्तर दिलं आहे. त्यांनी या लेखी उत्तरामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा कुठलाही विचार नाही आहे, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
भागवत कराड म्हणाले की, अनेक राज्यांनी अनेक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आपल्या पातळीवर नोटिफिकेशन जारी केले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार स्पष्ट करू इच्छिते की, एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कुठल्याही प्रकारची तरतूद नाही आहे, असे त्यांनी सांगितले.गेल्या काही दिवसांमध्ये छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आणि पंजाब सरकारने राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.