Old Pension Scheme: तुम्ही स्वतः सरकारी कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या घरात कोणी सरकारी कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुमच्या कामाची आहे. राज्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या निर्णयावर सोमवारी लोकसभेत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
ओवेसींचा प्रश्न...
असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांच्या प्रश्नावर अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी सोमवारी लेखी उत्तर दिले. त्यांच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी 'जुनी पेन्शन योजना' लागू करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.
सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा सरकार विचार करत आहे का? असा प्रश्न असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला. त्यावर भागवत कराड म्हणाले की, जुनी पेन्शन (OPS) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारला हे स्पष्ट करायचे आहे की, एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. छत्तीसगड, झारखंड, राजस्थान आणि पंजाब सरकारने राज्य कर्मचार्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली असताना अर्थ राज्यमंत्र्यांचे हे उत्तर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
पंजाब सरकारने नोव्हेंबरमध्ये अधिसूचना जारी केलीभागवत कराड सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले की राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारने या संदर्भात केंद्र सरकार/पीएफआरडीएला त्यांच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. पंजाब सरकारने 18 नोव्हेंबर रोजी जुनी पेन्शन योजना 2022 पर्यंत सुरू करण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली होती.
एनपीएसचे पैसे परत करण्यासाठी राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारांनी प्रस्ताव पाठवला आहे. पण पंजाब सरकारकडून असे कोणतेही पत्र आलेले नाही. राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सरकारांना कळवण्यात आले आहे की एनपीएसचे पैसे परत करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.