अनेकला काही विषयावर लिहिताना, सोशल मीडियावर काही शेअर करताना दुसऱ्याचा मजकूर कॉपी पेस्ट करण्याची सवय अनेकांना असते. मात्र आता चक्क भारताच्या एका माजी सरन्यायाधीशांनी एका निकालामधील बहुतांश मजकूर कॉपी पेस्ट केल्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. देशाचे माजी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्यावर हा आरोप झाला आहे. सिंगापूरच्या सुप्रीम कोर्टातील मुख्य न्यायाधीशांनी आपल्या एका आदेशामधून हा आरोप केला आहे. त्यात ते म्हणाले की, भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालपत्रातील ४५१ परिच्छेदांपैकी २१२ परिच्छेद हे आपल्या एका आदेशामधून कॉपी पेस्ट केलेले आहेत. या बरोबरच सिंगापूरमधील न्यायालयाने दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेला आदेश रद्द केला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे माजी सरन्यायाधीशांवर मोठी नामुष्की ओढवली आहे.
माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या या निकालपत्रामधील सुमाने ४७ टक्के भाग हा शब्दश कॉपी पेस्ट केलेला आहे, असा दावा करणयात आला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण स्पेशल पर्पज व्हेईकलशी संबंधित असून, ते भारताच्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मॅनेजमेंटसाठी बनवण्यात आले होते. दरम्यान, या मध्यस्थता लवादामध्ये माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश के. के. लाहोटी आणि जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल हे सहभागी होते.
सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांनी सांगितले की, कॉपी पेस्ट केल्या जाणाऱ्या सामुग्रीने मध्यस्थता प्रक्रियेतील अखंडतेला बाधित केलं आहे. तसेच ही बाब नैसर्गिक न्यायाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करणारी आहे. दीपक मिश्रा यांनी ऑगस्ट २०१७ ते ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले होते.
कोर्टाने हेही सांगितले की, आधीच्या अवार्ड्समध्ये केवळ दीपक मिश्रा यांचाचा समावेश होता. या लवादामधील इतर दोन सहमध्यस्थ असलेल्यांना या कॉपी-पेस्टची माहिती नव्हती. एसपीव्हीने केलेल्या दाव्यानुसार मिश्रा यांना समांतर मध्यस्थतेमधून मोठ्या प्रमाणावर मजकुराचा वापर केला. तसेच ते नव्या तर्कांसोबत समायोजित करण्यात आले होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण होती. तसेच पक्षकारांना याची माहिती दिली गेली नाही. त्यामुळे निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय ९ एप्रिल रोजी सुनावण्यात आला. तसेच कायदेशीर वर्तुळामध्ये या निर्णयाची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.