नवी दिल्ली : संसदीय कामकाजात बिघाड आणणे हे मुख्य साधन बनले असल्याबद्दल उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी मंगळवारी खेद व्यक्त केला. ते म्हणाले, “चुकीचे वर्तन करणारे लोकप्रतिनिधी हे घटनेच्या उदात्त तत्वाला सुरूंग लावत आहेत.
देशासाठी कायदे बनवणे आणि नव्या धोरणांना आकार देण्यासाठी जी व्यापक चर्चा घडणे अपेक्षित असते ती असे चुकीचे वागणारे लोकप्रतिनिधी होऊ देत नाहीत.”“अशा प्रकारचे अडथळे विधिमंडळांच्या कार्यकारी मंडळींच्या जबाबदारीच्या तत्वाला परिणामशून्य करतात. त्यातून अनियंत्रितपणाच्या वृत्तीला प्रोत्साहन मिळते,” असे नायडू म्हणाले.
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित पहिल्या ‘प्रणव मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर’मध्ये एम. व्यंकय्या नायडू ‘कॉन्स्टिट्यूशनॅलिझम : द गॅरंटर ऑफ डेमोक्रसी अँड इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ’ या विषयावर बोलत होते. हा कार्यक्रम प्रणव मुखर्जी लिगसी फाऊंडेशनने आयोजित केला होता.
नायडू प्रणव मुखर्जी यांचा संदर्भ देऊन म्हणाले की, ते सहमती घडवून आणणारे होते. आज जर ते असते तर त्यांनी नुकत्याच रद्द करण्यात आलेल्या रिट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्सेशनचे स्वागत केले असते अशी माझी खात्री आहे. भारतीय मालमत्तांच्या अप्रत्यक्ष हस्तांतरावर लादण्यात आलेली सर्व पूर्वलक्षी कर आकारणी संपवून टाकणारे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात संमत करण्यात आले आहे. नायडू यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात विधिमंडळांचे पावित्र्य पुन्हा कायम राखण्यासाठी ठोस सुरूवात करण्याची तातडीची गरज आहे.
प्रणव मुखर्जी तळमळीने बोलायचे
संसदेसह विधिमंडळांत कामकाजात अडथळे आणण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल प्रणव मुखर्जी यांना तीव्र वेदना झाल्या होत्या, असे नायडू यांनी सांगितले. मुखर्जी विधिमंडळांची प्रतिष्ठा, सभ्यता आणि शिष्टाचार कायम राखला जावा यासाठी तळमळीने बोलायचे, असेही ते म्हणाले.