नवी दिल्ली, दि. 23 - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी ओबीसीसंबंधी मोठी घोषणा केली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासाठी असलेल्या क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आता वर्षाला आठ लाख रुपये उत्पन्न असणा-या ओबीसी वर्गातील लोकांना क्रिमिलेअरचा फायदा मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 6 लाख रुपये होती. त्यामध्ये 2 लाखांची वाढ केली आहे.
ओबीसीच्या यादीत सब कॅटगरी बनवण्यासाठी आयोग स्थापन करावा लागणार असून त्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे आतापर्यंत लाभापासून वंचित राहिलेल्या लोकांना फायदा मिळू शकेल. आतापर्यंत वर्षाला सहा लाख आणि त्यापेक्षाजास्त उत्पन्न असणा-या ओबीसी कुटुंबांना क्रिमिलेअरमध्ये ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे कुठलेही फायदे मिळत नव्हते. समाजातील गरजवंत आणि तळागाळातील लोकांना आरक्षणाचे लाभ मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारने क्रिमिलेअरची नव्याने व्याख्या करण्याची मनोदय जाहीर केला होता.
ओबीसी आरक्षणाची शेवटची समीक्षा 2013 मध्ये करण्यात आली होती. क्रिमिलेअरमध्ये येणा-या कुटुंबांना आरक्षणाचे कुठलेही लाभ मिळत नाही. सरकारी नोक-या, शिक्षण क्षेत्रात ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे.
वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशात इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात यावा, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी खासदार नाना पटोले यांनी संसदेत केली होती.
लोकसभेत शुन्यकाळात पटोले यांनी वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित केला. पटोले म्हणाले, यावर्षीपासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर नीट ही परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेत ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ जुलै २००७ रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे शिक्षण प्रवेशात ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना २७ टक्के आरक्षणाचा नियम लागु आहे. वैद्यकीय प्रवेशातही हेच निकष लावण्यात आले पाहीजे.
तथापि, राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेच्यावतीने या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. शैक्षणिक प्रवेशात इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण, अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के तर अनुसूचित जमातीसाठी ७.५ टक्के जागांचे आरक्षण देण्याचा नियम असताना देखील वैद्यकीय प्रवेशाबाबत ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे.