मोदी सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 'हे' निर्णय

साखर उद्योगाला आणि मुंबई लोकलसाठी ही बैठक दिलासादायक ठरली आहे. 

नवी दिल्ली : पुढील काही दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. यामुळे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवासस्थानी शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये 13 मोठे निर्णय घेण्यात आले. साखर उद्योगाला आणि मुंबई लोकलसाठी ही बैठक दिलासादायक ठरली आहे. 

आजच्या बैठकीत सिक्कीममधील हायड्रो पावर प्रोजेक्टमध्ये गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. जुलै 2018 मध्ये या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 5748 कोटी रुपये मांडण्यात आला होता. तिस्ता नदीवर हा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. तर बिहारमधील बक्सर जिल्ह्यामध्ये 1320 मेगावॅटच्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली. 10439 एवढा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच उत्तरप्रदेशमधील बुलंदशहरमध्येही 1320 मेगावॅटच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

दक्षिण-पूर्व रेल्वे मार्गावर पश्चिम बंगालच्या नारायनगढ ते उडिशाच्या भद्रकपर्यंतच्या 155 किमीच्या रेल्वे मार्गावर तिसरी रेल्वे लाईन टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा अंदाजित खर्च 1866 कोटी रुपये असून 2024 पर्यंत काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमधून धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या पर्यायी प्रणालीस मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षकांना आरक्षण देण्याच्या कायद्यातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे 5000 थेट शिक्षकांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भोपाळ विमानतळाच्या 106.76 एकर जमीनीवरील अतिक्रमनांना जमीन देण्यात्या विमानतळ प्राधिकरणाच्या प्रस्तावला मान्यता देण्यात आली आहे. दिल्लीकरांसाठी खुशखबर असून दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. 61.67 किमीच्या या मार्गावर 17 भूयारी स्थानक असणार आहेत. देशांतर्गत हवाई मार्गाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा विकसीत करण्यात येणार आहेत. यासाठी 4500 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. विजेवर धावणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीला वेग मिळण्यासाठी त्यामध्ये वापरण्यात येणारी बॅटरी कमी खर्चात तयार करावी लागणार आहे. 2024 पर्यंत हे कारखाने भारतात उभारण्यात यावेत यासाठी सरकारने प्रोत्साहनपर धोरणाला मंजुरी दिली आहे. हायड्रो पावर प्रकल्पांना राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या 25 मेगावॅटचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. याशिवाय दिल्लीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच मुंबईमध्ये सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनलमध्ये टेक्निकल अधिकाऱ्याची जागा तयार करण्यास मंजुरी दिली आहे.