येमेनच्या तुरुंगात फाशीची शिक्षा झालेली केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला आज म्हणजेच १६ जुलै रोजी फाशी दिली जाणार होती. मात्र, केरळचे ग्रँड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार यांच्या हस्तक्षेपामुळे ही शिक्षा सध्या टळली आहे. मुफ्तींनी स्पष्ट केले की, इस्लामच्या कायद्यानुसार, पीडित कुटुंबाला खुन्याला माफ करण्याचा अधिकार आहे. सध्या पीडित कुटुंबाशी चर्चा सुरू असून, त्यामुळे निमिषा प्रियाच्या सुटकेची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अबूबकर यांनी सांगितले की, इस्लाममध्ये असा एक कायदा आहे, जो पीडित कुटुंबाला खुन्याला माफ करण्याची परवानगी देतो. जर पीडित कुटुंबाने ठरवले, तर ते खुन्याला माफ करू शकतात. त्यांनी सांगितले की, ते पीडित कुटुंबाला वैयक्तिकरित्या ओळखत नाहीत, तरीही त्यांनी येमेनमधील इस्लामिक विद्वानांशी संपर्क साधला आणि त्यांना पीडित कुटुंबाशी बोलण्याची विनंती केली.
मुफ्तींनी यमनच्या विद्वानांशी साधला संपर्कनिमिषा प्रियाच्या प्रकरणात १६ जुलै रोजी फाशी होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. त्यामुळे फाशी टळण्याची शक्यता खूप कमी होती. पण या संपूर्ण प्रकरणात केरळच्या ग्रँड मुफ्तींचे प्रयत्न कामी आले. ग्रँड मुफ्ती कांथापुरम यांच्या माहितीनुसार, त्यांनी यमनमधील इस्लामिक विद्वानांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. या विद्वानांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यमनमधील विद्वानांनी सांगितले की, जे शक्य आहे ते सर्व प्रयत्न ते करतील. आता फाशीची तारीख पुढे ढकलण्यात आल्याने, पीडित कुटुंबासोबतच्या चर्चेला गती मिळाली आहे. मुफ्तींनी केंद्र सरकारलाही या चर्चेबद्दल आणि प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली आहे. "मी पंतप्रधान कार्यालयालाही एक पत्र पाठवले आहे," असे त्यांनी पुढे सांगितले.
मुफ्तींनी पत्र केले शेअर!ग्रँड मुफ्ती आणि सुन्नी नेते कांथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर यमन सरकारचे एक पत्र शेअर केले आहे. अरबी भाषेत लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे की, "अटर्नी जनरलच्या निर्देशानुसार, निमिषा प्रियाची बुधवार, १६ जुलै २०२५ रोजी होणारी फाशीची शिक्षा पुढील सूचनेपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे."
हत्येच्या प्रकरणात झाली होती फाशीची शिक्षाकेरळची रहिवासी असलेल्या निमिषा प्रियाला तिचा बिझनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी याच्या हत्येच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. २०२०मध्ये यमनच्या न्यायालयाने तिला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायिक परिषदेने तिची माफी याचिकाही फेटाळली होती. परंतु, आता सुरू असलेल्या चर्चेमुळे स्थानिक तुरुंग न्यायालयाने फाशीची अंमलबजावणी तात्पुरती पुढे ढकलली आहे.