ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 13 - उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर आता इतर राज्यातही शेतक-यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरु लागली आहे. कर्जमाफीच्या अपेक्षेने विविध राज्यातील शेतक-यांचा कर्जाची परतफेड बंद करण्याकडे कल वाढू लागला आहे. यामुळे आधीच बुडीत कॉर्पोरेट कर्जाच्या फे-यात अडकलेल्या सरकारी बँकांवरील दबाव वाढू लागला आहे. शेतकरी देणी चुकवायला चालढकल करत असल्याचे प्रकार देशभरात वाढू लागल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने म्हटले आहे.
सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या बैठकीतही या मुद्यावर चर्चा झाली. एकूण शेतीसाठी घेतलेले कर्ज 10 लाख कोटीच्या घरात आहे. मागच्या काही महिन्यात काही राज्यांमध्ये कर्ज थकबाकीदारांचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे बँकिग क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले. शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यातून पैसा काढून घेत असल्याने आम्हाला कर्जाचा हप्ता कापता येत नाही असे एका बँक अधिका-याने सांगितले.
दक्षिणेत मुख्यालय असलेल्या एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या प्रमुखाने सांगितले की, काही ठिकाणी कर्ज थकबाकीदार एकत्र येऊन दिलासा देण्याची मागणी करत आहेत. आंधप्रदेश, तेलंगण, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली आहे. आता ज्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत तिथल्या राज्यकर्त्यांवर कर्जमाफीची घोषणा करण्याचा दबाव वाढू लागला आहे.
आंध्रप्रदेशात थकीत देणी वसूल करताना अडचणींचा सामना करावा लागतोय असे दोन बँकांच्या चेअरमननी सांगितले. आंधप्रदेशात चंद्राबाबू नायडूंचे सरकार असून त्यांनी शेतक-यांना 40 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफीमुळे दिलासा मिळत असला तरी, दीर्घकालीन बँकिंग व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होतो असे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. शेतक-यांना मदत आवश्कयक आहे पण त्यासाठी आर्थिक शिस्त बिघडवू नका असा इशारा मध्यंतरी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनी दिला होता.
शेतकरी कर्जमाफीला जमीनमर्यादा नाही
सरसकट कर्जमाफीसाठी कमाल जमीनधारणेची कोणतीही अट असणार नाही, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. तर महाराष्ट्रासह इतर जी राज्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतील, त्याची तजवीज त्यांनी आपल्या तिजोरीतूनकरावी, अशी स्पष्ट ताकीद केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.