अणुऊर्जा क्षेत्र आता खासगी क्षेत्रासाठी खुले होणार; शांती विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर!

संसदीय समितीकडे विधेयक तपासणीसाठी पाठविण्याची विरोधकांची मागणी

नवी दिल्ली: अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करणारे अणुऊर्जा विधेयक (शांती विधेयक) तपासणीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याची मागणी विरोधकांनी लोकसभेत बुधवारी केली, तर सत्ताधारी एनडीए आघाडीतील सदस्यांनी या विधेयकाला संपूर्ण पाठिंबा दिला. या विषयावरील सविस्तर चर्चेनंतर अणुऊर्जा विधेयक लोकसभेने मंजूर केले. अणुऊर्जा विभागाची जबाबदारी असलेले पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की भारताला २०४७ पर्यंत १०० गिगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हे विधेयक उपयोगी ठरणार आहे.

सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड अॅडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लिअर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (शांती) या विधेयकाबाबत लोकसभेतील चर्चेत भाजप खासदार शशांक मणी म्हणाले की, शांती विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकारामुळे मांडण्यात आले आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे प्रत्येक भारतीयाला फायदा होणार आहे की, अणुऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणे या विधेयकामुळे अधिक सुलभ होणार आहे, त्यातून रोजगार निर्माण होतील.

देशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष

शांती विधेयक अणुऊर्जा क्षेत्रासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करेल आणि सर्व प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करून उभारले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. समाजवादी पक्षाचे सदस्य आदित्य यादव यांनी आरोप केला की, देशाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून अणुऊर्जा क्षेत्र शांती विधेयकाद्वारे खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात येईल.

शांती विधेयक हे धोकादायक पाऊल ठरू शकते : थरूर

पुरेशा संरक्षणात्मक तरतुदींशिवाय शांती विधेयकाव्दारे अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याचे पाऊल हे थोकादायक ठरू शकते, असा इशारा काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी लोकसभेत गुरुवारी दिला. भांडवलाचा शोध घेताना सार्वजनिक सुरक्षितता, पर्यावरण संरक्षण आणि पीडितांना न्याय या बाबींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

एनपीसीआयएल इतकी खासगी कंपन्या काळजी घेतील का? : सुप्रिया सुळे

शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले की, अणुऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या सहभागासाठी खुले करण्याकरिता मांडलेल्या विधेयकाचे संयुक्त संसदीय समितीकडून तपासणी झाली पाहिजे.

कोणत्याही पुरवठादारास सूट मिळता कामा नये व सरकारला दायित्वावर मर्यादा कशी घालता येईल, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम असलेल्या न्यूक्लिअर पॉवर कॉपर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने अणुउर्जासंदर्भातील सुरक्षाविषयक गोष्टींचे काटेकोर पालन केले होते. मात्र याबाबत एखादी खासगी कंपनी एनपीसीआयएल इतकी काळजी घेईल याची काय हमी आहे, असाही प्रश्न सुळे यांनी विचारला.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कोर्टाच्या दिलाशानंतर काँग्रेस आक्रमक

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी व लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात ईडीने मनी लॉड्रिंगप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेण्यास दिल्ली न्यायालयाने नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवण्यासाठी काँग्रेसने बुधवारी संसद परिसरासोबतच देशभर रस्त्यावर उतरत निदर्शने केली.

राजकीय सूड उगवण्यासाठी नॅशनल हेराल्डचा वापर : खरगे

गांधी कुटुंबाला त्रास देण्यासाठी व राजकीय सूड उगवण्याच्या उद्देशाने नॅशनल हेराल्डप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा सातत्याने गैरवापर होत असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला. या सरकारने गत ११ वर्षांत ईडी, सीबीआय यासारख्या तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून ५० हून अधिक नेत्यांना अडचणीत आणले आहे.

स्वातंत्र्य धोक्यात आहे, त्याचे सर्व शक्तिनिशी रक्षण करा, हे नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राचे ब्रीदवाक्य आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, हरयाणा, जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरत सरकारविरोधात निदर्शने केली. काही ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता.