नवी दिल्ली - एका ब्लॅक कॅट कमांडोला पत्नीच्या हत्येच्या आरोपाखाली दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. या कमांडोने कोर्टात ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी असल्याचा युक्तिवाद केला. ऑपरेशन सिंदूर हा पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांविरोधात पलटवार होता. कोर्टाने कमांडोच्या या युक्तिवादावर कठोर शब्दात त्यातून इम्युनिटी मिळणार नाही. केवळ कमांडो आहे म्हणून पत्नीच्या हत्येच्या आरोपातून सूट देऊ शकत नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले. त्याशिवाय ज्यारितीने कमांडोने पत्नीची भयानकपणे गळा दाबून हत्या केली त्यामुळे तो माफीच्या लायकीचा नाही असंही कोर्टाने फटकारले.
'ऑपरेशन सिंदूर'च्या नावाखाली वाचायचे होते
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. उज्ज्वल भुइया आणि न्या. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. कमांडोने कोर्टात एक स्पेशल लीव पिटिशन दाखल केली होती. त्यात पोलिसांकडे सरेंडर करण्यापासून सूट मागितली होती. कमांडोने म्हटले की, मी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी होतो. मी एक ब्लॅक कॅट कमांडो आहे. ब्लॅक कॅट कमांडो, नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड कमांडोंना म्हटले जाते. एनएसजी भारतातील खास दहशतवादविरोधी फोर्स आहे असं त्याने म्हटले. त्यावर तुम्हाला त्यामुळे इम्युनिटी मिळणार नाही. तुम्ही शारीरिक किती फिट आहात, तुम्ही एकट्यानेच पत्नीचा गळा दाबला असेल. ज्याप्रकारे तू पत्नीची हत्या केली आहे. ती खूप भयानक आहे. त्यासाठी सरेंडर करण्यापासून सूट देता येत नाही. हायकोर्टानेही कमांडोला सूट देण्यास नकार दिला असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने आरोपी कमांडोला दिलास देण्यास नकार दिला.
हुंड्यासाठी हत्या केल्याचा आरोप
या कमांडोवर भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३०४ बी अंतर्गत हुंड्यासाठी हत्या केल्याचा आरोप आहे. जर एखाद्या महिलेच्या लग्नानंतर ७ वर्षाच्या आत जळून, शारिरीक छळ किंवा संशयास्पद मृत्यू झाल्यास हुंड्यासाठी हत्या केल्याचे मानले जाते. कमांडोच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की, हुंड्यात केवळ एक मोटारसायकल मागितली हा आरोप आहे. हा आरोप मृत पत्नीच्या २ नातेवाईकांनी लावला. परंतु साक्षीदारांच्या विधानास विरोधाभास दिसतो असं म्हटले. परंतु कोर्टाने कमांडोला दिलासा देण्यास नकार दिला. जेव्हा कमांडोच्या वकिलाने सरेंडर करण्यासाठी वेळ मागितली तेव्हा कोर्टाने त्यांना २ आठवड्याचा वेळ दिला.