नवी दिल्ली : शंभरहून अधिक निवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या (सीएए) घटनात्मक वैधतेबद्दल गंभीर शंका उपस्थित केली असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) हे सरकारतर्फे राबविले जाणारे दोन्ही प्रस्तावित कार्यक्रम सर्वसामान्य जनतेला त्रासात टाकणारे ‘अनावश्यक व वायफळ उद्योग’ असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.देशातील नागरिकांना उद्देशून लिहिलेल्या खुल्या पत्रात या निवृत्त अधिकाऱ्यांनी हे मतप्रदर्शन केले असून ‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’ची तरतूद असलेली १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यातील संदर्भित कलमे रद्द करण्याचा जनतेने सरकारकडे आग्रह धरावा असे आवाहन केले आहे.हे पत्र लिहिणाºयांमध्ये दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग, निवृत्त कॅबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्ला इत्यादींचा समावेश आहे. हे अधिकारी पत्रात लिहितात की, अर्थव्यवस्तेची सध्याची स्थिती पाहता सरकारने त्याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे असताना सरकार व जनता परस्परांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याचे चित्र देशाला परवडणारे नाही. शिवाय ‘एनपीआर’ व ‘एनआरसी’ लागू न करण्याची भूमिका अनेक राज्य सरकारांनी घेतली असताना केंद्र व राज्यांमधील संघर्ष आपल्या संघराज्य व्यवस्थेला पोषक नाही. नव्याने करण्यात आलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा पूर्णपणे मागे घेण्याखेरीज नागरिकत्व न्यायाधिकरणे व ‘डिटेन्शन कॅम्प’ स्थापन करण्यासंबंधीचे आदेशही मागे घेण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
‘एनपीआर’, ‘एनआरसी’ वायफळ उद्योग
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 10, 2020 04:53 IST