इराण युद्धामुळे इंधन वाहतुकीमधील महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम जगभरातील इंधन पुरवठ्यासोबत भारतातील गॅसच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी याला दुजोरा दिला आहे. तसेच साठेबाजी टाळण्यासाठी सरकारने गॅस बुकिंगबाबतच्या नियमांमध्येही केंद्र सरकारने मोठे फेरबदल केले आहेत. त्यानुसार आता शहरी भागामध्ये गॅस बुकिंगची मुदत २१ दिवसांवरून वाढवून २५ दिवस करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात आता ४५ दिवसांमध्ये एकदाच गॅसचं बुकिंग करता येणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी यावेळी देशात एलपीजीची कुठलीही टंचाई नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. तसेच देशात कुठेही एलपीजीचा साठा संपल्याचे वृत्त आले नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. कुठल्याही टंचाईमुळे नाही तर लोक घाबरून गॅस बुक करत असल्यामुळे बुकिंगच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यांना व्यावसायिक वापराचे गॅस सिलेंडर आणि ४८ हजार लिटर रॉकेलही पुरवण्यात येणार आहे. तसेच कोळशाच्या पुरवठ्यामध्येही वाढ करण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
Web Summary : Fuel transport disruptions due to Iran conflict impact gas supply. Urban gas booking extended to 25 days, rural to 45. No LPG shortage; increased bookings due to panic. States will receive commercial gas, kerosene, and increased coal supply.
Web Summary : ईरान संघर्ष के कारण ईंधन परिवहन व्यवधानों से गैस आपूर्ति प्रभावित। शहरी गैस बुकिंग 25 दिन, ग्रामीण 45 दिन तक बढ़ाई गई। एलपीजी की कोई कमी नहीं; दहशत के कारण बुकिंग में वृद्धि। राज्यों को वाणिज्यिक गैस, केरोसिन और कोयले की आपूर्ति में वृद्धि मिलेगी।