तामिळनाडूमध्येही आता केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या आधीही पश्चिम बंगाल आणि झारखंडसारख्या अनेक राज्यांनी सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घातली होती. तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारनं हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा सक्तवसूली संचालनालयानं (ईडी) नुकतीच तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना अटक केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीनं बालाजी यांना अटक केली आहे.
तामिळनाडूच्या गृह मंत्रालयानं यासंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅबलिशमेंट अॅक्ट १९४६ अंतर्गत आता सीबीआयला राज्यात कोणताही तपास करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असं आदेशात नमूद करण्यात आलेय. तामिळनाडू सरकारनं सीबीआयला दिलेली 'सामान्य संमती' मागे घेतली आहे. याचा अर्थ यापुढे सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तपासाला परवानगी द्यायची की नाही, हे सरकारवर अवलंबून असेल.
सामान्य सहमती म्हणजे काय?दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, १९४६ अंतर्गत सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम ६ नुसार कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयनं राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचं म्हटलंय.
साधारणपणे राज्य सरकारांनी सीबीआयला 'सामान्य संमती' दिली होती. ही संमती मिळाल्यावर सीबीआय राज्यांमधील कोणत्याही प्रकरणाचा विना अडथळा तपास करू शकते. राज्य सरकार जेव्हा ही संमती मागे घेते, तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला मंजुरी घ्यावी लागते. एवढेच नाही तर छोट्या कारवाईंसाठीही मंजुरी घेणं आवश्यक आहे. याशिवाय एखाद्या राज्य सरकारनं सर्वसाधारण संमती मागे घेतली, तर सीबीआय त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवू शकत नाही.
तामिळनाडू दहावं राज्यसीबीआयची एन्ट्री बॅन केलेलं तामिळनाडू हे दहावं राज्य आहे. यापूर्वी झारखंड, पंजाब, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगढ, केरळ, मिझोरम आणि राजस्थानमध्ये सीबीआयची एन्ट्री बॅन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना सीबीआयला बंदी घालण्यात आली होती. परंतु गेल्या वर्षी सत्तांतर झाल्यानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा परवानगी देण्यात आली.