सरकारी नोकरी ती देखील शिक्षकाची, हे अनेकांचे स्वप्न असते. यासाठी बीएड, डीएड केले जाते. मात्र, वशिलेबाजीमुळे गरजवंत किंवा हुशार उमेदवार मागे राहतो आणि तिसराच व्यक्ती शिक्षक बनून जातो. ही पद्धत थांबविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी शिक्षक पात्रता परिक्षा (टीईटी) घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही परिक्षा शिक्षक झालेल्यांसाठी सक्तीची तसेच नव्या उमेदवारांसाठी अडचणीची ठरू लागली होती. यावर केंद्र सरकारने आता मोठा दिलासा दिला आहे.
सुरुवातीच्या काळात शिक्षकाची नोकरी लागलेल्यांसाठी टीईटी परिक्षा देणे बंधनकारक केले होते. तसेच दरवर्षी टीईटी परिक्षा घेतली जात होती. एकदा का ही परिक्षा पास झाला की सात वर्षे हे उत्तीर्ण सर्टिफिकिट लागू राहत होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. एकदा का टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण झाली की त्या उमेदवाराला आयुष्यात कधीही पुन्हा टीईटी परिक्षा द्यावी लागणार नाही.
अनेक राज्यांमध्ये वशिलेबाजीने नोकरी लागल्याने शिक्षण व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले होते. बऱ्याच शिक्षकांना साधे पाढे येत नसल्याचे सरकारी पाहणीत आढळून आले होते. तर अनेकांना इंग्रजी स्पेलिंग येत नसल्याचेही समोर आले होते. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता कमालीची ढासळली होती. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्येतर शिक्षक भरतीचे मोठमोठे घोटाळे उघड झाले आहेत.
टीईटीमुळे शिक्षकाची नोकरी मिळविणे प्रतिभावान उमेदवारांना सोपे झाले आहे. यात आता आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने टीईटी परिक्षा आयुष्यभरासाठी मान्य केली आहे. यामुळे सात वर्षे नोकरी न मिळाल्यास पुन्हा गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी पुन्हा परिक्षा देण्याची वेळ उमेदवारांवर येणार नाही.
नॅशनल काऊंसिल फॉर टिचर एज्युकेशन (एनसीटीई) द्वारे नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हे नियम केंद्र सरकारसह राज्य सरकारांनाही लागू होणार आहेत. दोन्ही सरकारांच्या परिक्षा या एनसीटीई नियमांवरच होतात. केंद्र सरकारसाठी सीबीएसई आणि राज्य स्वत:च परिक्षा आयोजित करतात. या नव्या निर्णयाचा फायदा महिलांना होणार आहे.