नवी दिल्ली- विमा संरक्षण क्षेत्राचे नियम आणि कायदे बनवणारी संस्था विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणा(इरडा)नं संरक्षण विमा पुरवणा-या कंपन्यांना मनोरुग्णांनाही वैद्यकीय विमा संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत.मानसिक आजारालाही शारीरिक आजाराप्रमाणेच समजलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे मानसिक रुग्णांनाही हीन भावनेने पाहण्याचा दृष्टिकोन विमा पुरवणा-या कंपन्यांनी बदलायला हवा. यासाठी इरडानं एक परिपत्रकही जारी केलं आहे. या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, मानसिक तणावाखाली असलेल्या लोकांना लवकरात लवकर विमा कशा पद्धतीनं देता येईल, याचा विमा कंपन्यांनी विचार करावा. जागतिक स्तरावर कंपन्या मानसिक रुग्णांना 2 ते 3 वर्षांच्या अवधीनंतर विमा संरक्षण देतात. इरडा मानसिक आरोग्यसेवा देणा-या 2017च्या कायद्याचं अनुकरण करते. या कायद्यामधील कलम 21(4)नुसार मनोरुग्णांनाही विमा संरक्षण पुरवण्याची तरतूद करायला हवी, असंही इरडानं नमूद केलं आहे. मानसिक आरोग्यसेवा कायदा 2017ची 29 मे 2018पासून अंमलबजावणी झाली आहे. या कायद्यांतर्गत मानसिक रुग्ण व्यक्तीच्या आजाराचाही समावेश आहे. तसेच मानसिक रुग्ण असलेल्या व्यक्तीला विमा संरक्षण पुरवण्याचीही या कायद्यात तरतूद आहे. सिग्ना टीटीके विमा संरक्षण कंपनीची मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योती पुनिया म्हणाल्या, मनोरुग्ण व्यक्तींना चांगलं जीवन जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. त्यामुळे समाजातही मानसिक रुग्णांना स्वीकारलं जाईल.
आता मानसिक आजारांनाही विम्याचं संरक्षण, IRDAकडून मोठा दिलासा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 17, 2018 12:41 IST