नवी दिल्ली: पेगाससप्रमाणे असलेले नवे स्पायवेअर केंद्र सरकार विकत घेण्याचा विचार करत आहे. अमेरिकेने इस्रायलच्या पेगाससला काळ्या यादीत टाकले आहे. देशामध्ये राजकीय नेते व अन्य मान्यवरांवर पाळत ठेवण्यासाठी या स्पायवेअरचा वापर झाल्याचा आरोप झाला होता व त्यावरून राजकीय वादंग निर्माण झाले होते. पेगाससप्रमाणे असलेल्या नव्या स्पायवेअरची भारताला विक्री करण्यासाठी ग्रीस, इस्रायलसह जगातील काही देशांतल्या १२ कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली आहे.
पेगासस बनविणाऱ्या एनएसओ कंपनीप्रमाणे अन्य कोणकोणत्या कंपन्यांनी तशा प्रकारचे स्पायवेअर बनविले आहे याचा सध्या भारतीय लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांतील तज्ज्ञांकडून शोध घेतला जात आहे. नवे स्पायवेअर खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ९८६ कोटी रुपये (१२ कोटी डॉलर) इतक्या रकमेची तरतूद केल्याचेही समजते.
केंद्राने २०१७ ते २०१९ या कालावधीत ३०० भारतीयांवरपाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप ‘दी वायर’ने २०२१मध्ये केला होता. पाळत ठेवलेल्यांमध्ये पत्रकार, वकील, विरोधी पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समावेश होता. भारतासह ४० देशांनी पेगासस स्पायवेअर विकत घेतले होते. (वृत्तसंस्था)
अमेरिका, ब्रिटनने बनविली स्वत:ची स्पायवेअर
ग्रीस, इस्रायलव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रान्स, बेलारूस, सायप्रस येथील स्पायवेअर कंपन्यादेखील भारताला आपले सॉफ्टवेअर विकण्यासाठी उत्सुक आहेत. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड अशा देशांकडे पेगासससारखे स्पायवेअर आहे. मात्र ते कंपन्यांनी नव्हे तर त्या देशांचे लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांनीच विकसित केेले आहे.
इस्रायलची स्पायवेअर अतिशय आधुनिक
पाळत ठेवण्यासाठी उपयोगी ठरणाऱ्या सर्व उपलब्ध स्पायवेअरचा भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी आढावा घेतल्याचे कळते. मात्र त्यातील इस्रायली कंपन्यांची स्पायवेअर ही अतिशय आधुनिक आहेत. पेगासस स्पायवेअरला पर्याय म्हणून क्वॉड्रीम, कॉग्नाइट यांचाही उल्लेख करण्यात येतो. मात्र या स्पायवेअरसंदर्भातही जगात काही देशांत वादंग माजले आहेत. ग्रीसचे प्रेडेटर हे स्पायवेअरही वादग्रस्त ठरले होते.