नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण नियम (पॉक्सो २०२०) अधिसूचित केला आहे. त्यामुळे ‘पॉक्सो’ कायद्यात अलीकडे करण्यात आलेल्या दुरुस्तींची अंमलबजावणी करता येईल. त्यातहत बालकांच्या लैंगिक शोषणासाठी शिक्षेच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमात काही विशेष तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. लैंगिक शोषण साहित्याबाबत माहिती देण्याची प्रक्रिया, योग्य वयापासून बालहक्क शिक्षण देण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. नियमात म्हटले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला बालकाशी संबंधित मिळालेली अश्लील साहित्य-सामग्री संग्रहित, वितरण, प्रसारित होण्याची शक्यता; यासंबंधित माहिती विशेष किशोर पोलीस शाखा किंवा पोलीस किंवा सायबर गुन्हे पोर्टलला दिली जावी.
बालकांशी संबंधित अश्लील साहित्या-सामग्रीविरुद्ध कठोर कारवाईतहत राज्य सरकारला बालक संरक्षण धोरण तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने वयानुसार अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक सामग्री तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यातहत बालकांच्या खाजगी सुरक्षेशी संबंधित विविध माहिती द्यावी.