नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी व सेवा विभागाचे सचिव आशिष मोरे यांना त्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीबाबतच्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे, तसेच त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
दिल्ली सरकारने गेल्या आठवड्यात मोरे यांना त्यांच्या पदावरून हटवले होते. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वानुमते निर्णय देताना म्हटले होते की, सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस व जमीन ही क्षेत्रे सोडून इतर सेवांवर दिल्ली सरकारचे कार्यकारी नियंत्रण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आप सरकारचे दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्तीवर नियंत्रण असल्याचेही म्हटले होते.
दिल्ली सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सेवा विभागाचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी १३ मे रोजी पाठवलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला मोरे यांनी उत्तर दिलेले नाही. अधिकाऱ्याशी फोनद्वारे किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे संपर्क साधण्याच्या सर्व प्रयत्नांचा कोणताही परिणाम झाला नाही. कारण ते रजेची माहिती न देता ‘गायब’ आहेत. केंद्र सरकार सचिवांच्या बदलीची अंमलबजावणी करत नसल्याचा आरोप करत दिल्लीतील आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.