दोनशेहून अधिक पतसंस्थांना नोटीसा राज्य पतसंस्था फेडरेशन : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे याचिका दाखल

अहमदनगर : जिल्‘ातील दोनशेहून अधिक सहकारी पतसंस्थांना आयकर खात्याने नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीशीमध्ये संबंधीत संस्थांकडून १० हजारांचे व्याज आणि ५० हजार रुपयांच्या पुढे ठेवी असणार्‍या सभासदांची माहिती मागविली आहे. यामुळे जिल्‘ातील पतसंस्था चालक आणि सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या विरोधात राज्य सहकारी पतसंस्था यांच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जिल्हा स्थैर्यनिधी संस्थेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत शनिवारी ही माहिती देण्यात आली.

अहमदनगर : जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक सहकारी पतसंस्थांना आयकर खात्याने नोटीसा बजावल्या आहेत. या नोटीशीमध्ये संबंधीत संस्थांकडून १० हजारांचे व्याज आणि ५० हजार रुपयांच्या पुढे ठेवी असणार्‍या सभासदांची माहिती मागविली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पतसंस्था चालक आणि सभासदांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या विरोधात राज्य सहकारी पतसंस्था यांच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जिल्हा स्थैर्यनिधी संस्थेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या कार्यशाळेत शनिवारी ही माहिती देण्यात आली.
आयकर खात्याने जिल्ह्यातील दोनशेहून अधिक सहकारी पतसंस्थांना नोटीसा पाठवून मागील तीन वर्षात संबंधीत संस्थांकडून १० हजारांचे व्याज आणि ५० हजार रुपयांच्या पुढे ठेवी असणार्‍या सभासदांची माहिती मागविली आहे. या सभासदांकडून आयकर खाते कर वसूल करण्याचा प्रयत्न करत असून यामुळे जिल्ह्यातील पतसंस्था चळवळीत खळबळ उडाली आहे. या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी शनिवारी जिल्हा बँकेच्या विखे पाटील सभागृहात कार्यशाळा पार पडली.
आयकर सल्लागार आनंद साबद्रा यांनी उपस्थित संस्थांचे पदाधिकारी आणि प्रतिनिधींच्या शंकांचे निरसन केले. यावेळी काका कोयटे, सुरेश वाबळे, सबाजी गायकवाड, वसंत लोढा, काकासाहेब बोरावके, अशोक कटारिया, विठ्ठलराव चास्कर आदी उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करतांना साबद्रा यांनी स्पष्ट केले की, पतसंस्थांना आयकर लागू आहे. आयकर कायदा मोडल्यास त्यांना दंडाला समोरे जावे लागेल. या कायद्यात ३०० कलमे असून जगात हजारो कायदे असतांना हा एकमेव कायदा असा आहे, की तो दरवर्षी बदलत असतो.
या कायद्यातील कलम १३२ हे धाड आणि कलम १३३ हे चौकशीचे आहेत. हे सर्वांत घातक कलम असून ते मागे लागल्यास यातून सुटका नसल्याचे स्पष्ट केले. २०१३ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने महाराष्ट्र गुंतवणूक कायदा लागू झाला. यात संस्थेच्या कर्मचारी अथवा संचालकांनी चुकीचा व्यवहार केल्यास त्याला अटकेला समोरे जावे लागते. आयकर खात्याने जिल्ह्यातील संस्थांना त्यांच्या अधिकारात माहिती मागविली असून ती माहिती त्यांना देणे बंधनकारक आहे. यामुळे ज्या संस्थांना ही नोटीस आलेली आहे, त्यांना माहिती सादर करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यातील पतसंस्था चळवळीने या नोटीसांना आपत्ती न समजता इष्टापत्ती समजावे. यात संस्थेकडून राहिलेल्या त्रुटी आणि चुका सुधारणा करण्याची संधी असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
...............अपूर्ण...........