बालमृत्यू प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाची उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे ऑक्सिजन पुरवठ्या अभावी झालेल्या ६३ मुलांच्या मृत्यूची गंभीर दखल मानावाधिकार आयोगाने घेतली आहे. बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या या दुर्घटने प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत अहवाल मागवला आहे.

गोरखपूर, दि. १४ - उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथे ऑक्सिजन पुरवठ्या अभावी झालेल्या ६३ मुलांच्या मृत्यूची गंभीर दखल मानावाधिकार आयोगाने घेतली आहे. बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या या दुर्घटने प्रकरणी मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत अहवाल मागवला आहे. त्यानुसार येत्या चार आठवड्यांमध्ये उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने या प्रकरणी स्पष्टीकरण द्यावे, असे मानवाधिकार आयोगाने बजावले आहे. गोरखपूर येथे झालेल्या या मृत्यूच्या  भीषण तांडवामुळे देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या घटनेचे पडसाद मानवाधिकार आयोगापर्यंत पोहोचले आहे. आयोगाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावताना या प्रकरणी आतापर्यंत काय कारवाई केली आहे. तसेच पीडितांना काय मदत केली आहे याची माहिती मागवली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी दखल घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळून लावत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा सल्ला न्यायाधिशांनी याचिकाकर्त्याला दिला.  गोरखपूरच्या सरकारी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज -हॉस्पिटलमध्ये ६३ हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले होते.  त्यात नवजात बालकांची संख्याही मोठी आहे. मृत्यू झालेल्या 17 नवजात बालकांपैकी बऱ्याच बालकांना जन्मताच फुफ्फुसात जंतुसंसर्ग झाला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर डॉक्टरांच्या देखभालीची गरज होती. त्यानंतर ज्या डॉक्टरांनी त्यांना रुगालयात दाखल करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यात त्यांनी या मुलांना नियमित ऑक्सिजनची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते.  बालरोग विभागात ऑक्सिजनचा तुटवडा आणि संसर्ग, यामुळे हे मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात असले, तरी हॉस्पिटल आणि जिल्हा प्रशासनाने हे आरोप फेटाळले आहेत. माहिती लपविण्याचा केला प्रयत्नया रुग्णालयातील ३0 जण ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे मरण पावल्याचे वृत्त आल्यावर, राज्य सरकारने असे काहीही घडले नसल्याचा दावा आधी केला. त्यानंतर, केवळ सात जण शुक्रवारी मेले आणि त्याचा ऑक्सिजनशी संबंध नाही, असे सरकारने खुलाशात नमूद केले. मात्र, रुग्णालयात ७ ऑगस्टपासून रोज रुग्ण मरत होते. १0 ऑगस्ट रोजी तर मृतांचा आकडा २३ होता. हे माहीत असतानाही राज्य सरकार मृतांविषयीची माहिती सातत्याने लपवून ठेवू पाहात होते. जेव्हा आकडा ६३ असल्याचे उघडकीस आले, तेव्हा मात्र सरकारच तोंडघशी पडले.