नवी दिल्ली: चेकबुक बंद करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. नोटबंदी केल्यानंतर देशात कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी मोदी सरकार आता चेकबुक बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं असं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून मीडिया रिपोर्ट्समधून येत होतं.
मीडियामध्ये मोदी सरकार भविष्यात चेकबुक बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं असं वृत्त येत आहे. सरकारकडून या वृत्ताचं खंडन करण्यात आलं असून असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचं पुन्हा स्पष्ट करत आहोत. असं ट्विट अर्थ मंत्रालयाने केलं आहे.
गेल्या आठवड्यात कॉन्फिड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआयटी) चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल हे केंद्र सरकार डिजिटल बँकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी धनादेश बंद करण्याची शक्यता आहे, असे म्हणाले होते. 'डिजिटल रथ'च्या लॉन्चिगवेळी खंडेवाल यांनी हे विधान केले होते. खंडेलवाल यांच्यानुसार, नोटांच्या छपाईवर केंद्र सरकार 25 हजार कोटी रुपये खर्च करते आणि नोटांच्या सुरक्षेसाठी 6 हजार कोटी रुपये खर्च करते. तर दुसरीकडे बँका डेबिट कार्ड पेमेंटवर एक टक्का आणि क्रेडिट कार्डसाठी दोन टक्के शुल्क आकारते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार देशाची अर्थव्यवस्था कॅशलेसमध्ये बदलवण्याच्या प्रयत्नात आहे. दुसरीकडे, चेकचे महत्त्व कमी होईल, ते पूर्णपणे बंद होतील, असे नव्हे, असा अंदाज कॅटचे अध्यक्ष बी. सी. भरतीया यांनी व्यक्त केला होता. चेक लगेच बंद होणार नाहीत. वाढते डिजिटायझेशन पाहता त्यांचे महत्त्व कमी होत जाईल. सरळ व्यवहार करणारे एनईएफटी, आरटीजीएस करून रक्कम पाठवतील, असे भरतीया म्हणाले होते.