यवतमाळ - सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये व कामकाजात दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देशकेंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.यवतमाळचे प्रा. योगेंद्र नगराळे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून या शब्दाविषयी माहिती मागितली होती. माहिती अधिकाराखालील त्यांचा अर्ज पीएमओने कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे पाठविला. त्यावर भारतीय राज्यघटनेत दलित असा कुठेही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर प्रा. नगराळे यांनी पंतप्रधान, राष्टÑपती, कायदा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय आदींकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून ‘दलित’ शब्द टाळण्याची मागणी केली.या पाठपुराव्याची दखल घेऊन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १ आॅगस्ट रोजी यापुढे सरकारी कामकाजात दलित शब्द न वापरण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना हे पत्रपोहोचल्याची माहिती केंद्राने प्रा.नगराळे यांना पत्राने दिली. त्यानुसार सरकारी कागदपत्रे, कामकाज व प्रमाणपत्रांमध्ये, आदेशांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालली आहे. त्याऐवजी अनुसूचित जाती किंवा शेड्यूल कास्ट असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्राचे अवर सचिव दीपककुमार साह यांनी दिले आहेत. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानेही १५ जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते.इतरांनीही वापर टाळावाराज्यघटनेत दलित शब्द नसताना एका विशिष्टजाती समूहासाठी तो वापरणे चुकीचे व अपमानास्पद आहे. त्यामुळे दोन वर्षे मी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेर केंद्राने दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणारे पत्र सर्व राज्यांना पाठविले. सर्वसामान्यांनीही या शब्दाचा वापर टाळावा.- प्रा. योगेंद्र एस. नगराळे, वाघापूर रोड, यवतमाळहरिजन यापूर्वीच वगळला : मागासवर्गीयांसाठी पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या हरिजन शब्दाबाबतही वाद झाला होता. त्याची दखल घेत१० फेब्रुवारी १९८२ रोजी गृहमंत्रालयाच्या त्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये हरिजन शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली.
सरकारी कामकाजात ‘दलित’ नव्हे, अनुसूचित जातीच, केंद्राचे निर्देश
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 12, 2018 05:33 IST