शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनीचा मोठा सन्मान! ICC हॉल ऑफ फेममध्ये मिळालं स्थान
8
सांगलीत महापालिका उपायुक्त वैभव साबळे अटकेत; उंच इमारतीच्या बांधकाम परवान्यासाठी ७ लाखांची लाच मागितली
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

सरकारी कामकाजात ‘दलित’ नव्हे, अनुसूचित जातीच, केंद्राचे निर्देश  

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 12, 2018 05:33 IST

सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये व कामकाजात दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.

यवतमाळ - सर्व सरकारी कागदपत्रांमध्ये व कामकाजात दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देशकेंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.यवतमाळचे प्रा. योगेंद्र नगराळे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडून या शब्दाविषयी माहिती मागितली होती. माहिती अधिकाराखालील त्यांचा अर्ज पीएमओने कायदा व न्याय मंत्रालयाकडे पाठविला. त्यावर भारतीय राज्यघटनेत दलित असा कुठेही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर प्रा. नगराळे यांनी पंतप्रधान, राष्टÑपती, कायदा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय आदींकडे वारंवार पत्रव्यवहार करून ‘दलित’ शब्द टाळण्याची मागणी केली.या पाठपुराव्याची दखल घेऊन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने १ आॅगस्ट रोजी यापुढे सरकारी कामकाजात दलित शब्द न वापरण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना हे पत्रपोहोचल्याची माहिती केंद्राने प्रा.नगराळे यांना पत्राने दिली. त्यानुसार सरकारी कागदपत्रे, कामकाज व प्रमाणपत्रांमध्ये, आदेशांमध्ये दलित शब्द वापरण्यावर बंदी घालली आहे. त्याऐवजी अनुसूचित जाती किंवा शेड्यूल कास्ट असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्राचे अवर सचिव दीपककुमार साह यांनी दिले आहेत. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानेही १५ जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते.इतरांनीही वापर टाळावाराज्यघटनेत दलित शब्द नसताना एका विशिष्टजाती समूहासाठी तो वापरणे चुकीचे व अपमानास्पद आहे. त्यामुळे दोन वर्षे मी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेर केंद्राने दलित शब्द वापरण्यास बंदी घालणारे पत्र सर्व राज्यांना पाठविले. सर्वसामान्यांनीही या शब्दाचा वापर टाळावा.- प्रा. योगेंद्र एस. नगराळे, वाघापूर रोड, यवतमाळहरिजन यापूर्वीच वगळला : मागासवर्गीयांसाठी पूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या हरिजन शब्दाबाबतही वाद झाला होता. त्याची दखल घेत१० फेब्रुवारी १९८२ रोजी गृहमंत्रालयाच्या त्या निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींच्या जात प्रमाणपत्रांमध्ये हरिजन शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली. 

टॅग्स :Governmentसरकारnewsबातम्या