- खुशालचंद बाहेतीमुंबई : खाजगी दवाखान्यात कोरोना रुग्णांवरील उपचाराचे दर शासनाने ठरवावेत. ते सामान्य लोकांच्या आवाक्यात असतील असे ठेवावेत, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला आदेश दिले आहेत.गुजरात उच्च न्यायालयाच्या अहमदाबाद खंडपीठासमोर स्वत: होऊन स्वीकारलेल्या कोविड १९ वरील उपचारासंबंधी जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी हे आदेश देण्यात आले. या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेक मुद्यांवर शासनाचा अहवाल मागितलाहोता.या सुनावणीत खाजगी दवाखान्यातील उपचाराचा मुद्दा उपस्थित झाला. साथरोग कायद्यांतर्गत निश्चित केलेल्या कोविड रुग्णालयात शासनाने निश्चित केलेल्या दरात उपचार होत आहेत. यात मुख्यमंत्री अमृत योजनेत ठरविलेल्या दरात थोडेफार वाढवून उपचार होतआहेत.मात्र, अहमदाबाद शहर व शहरालगतच्या इतर काही खाजगी दवाखान्यात खूप जास्त रक्कम आकारली जात आहे. ही रक्कम लाखोंच्या घरात आहे. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांना उपचाराची गरज आहे, अशा वेळी प्रचंड मोठी फी आकारणे हे मानवताविरोधी आहे. यामुळे ही रुग्णालये काही श्रीमंत वगळता इतरांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत या महामारीच्या वेळी खाजगी दवाखान्यातील उपचारदेखील लोकांच्या आवाक्यात असले पाहिजेत. यासाठीचा खर्च योग्य प्रमाणातच द्यावा लागला पाहिजे.कोणत्याही परिस्थितीत खाजगी दवाखान्यांना प्रचंड रक्कम आकारण्याची परवानगी असता कामा नये. ही अत्यंत कठीण वेळ असून, व्यवसाय करण्याची व नफा कमावण्याची वेळ नाही. शासनाने संबंधितांशी बोलणी करून यातून मार्ग काढावा आणि लोकांसाठी जास्तीत जास्त रुग्णालये उपलब्ध करून द्यावीत.युद्धसदृश परिस्थितीत जेथे लोकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेथे उपचारासाठी प्रचंड रक्कम आकारणे हे अन्यायकारक आहे. ही रक्कग कमी केलीच पाहिजे. खाजगी दवाखाने जर ऐकत नसतील आणि जास्त फी आकारण्यावर ठाम असतील, तर न्यायालय त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करील. प्रसंगी रुग्णालयाचे परवाने रद्द करण्यात येतील.-न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि इलेश जे. व्होरा(गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद खंडपीठ)
खाजगी दवाखान्यासाठी ही वेळ नफा कमावण्याची नाही : गुजरात उच्च न्यायालय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 20, 2020 01:07 IST