कोलकाता : पती-पत्नीमध्ये दररोज होणारे भांडण हे कलम ४९८अ अंतर्गत ‘क्रूरता’ ठरत नाही, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पत्नीच्या तक्रारीवरून पतीला सुनावलेली तुरुंगवासाची शिक्षा न्यायाधीश सुगातो मजुमदार यांनी रद्द केली. मात्र यावेळी त्यांनी कलम ३२३ अन्वये १ हजार रुपयांचा दंड कायम ठेवला. पतीने पत्नीचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. (वृत्तसंस्था)
काय आहे नेमके प्रकरण?
३१ मे २०१६ रोजी पत्नीने पती आणि त्याच्या आईवर हुंड्याची मागणी, छळ आणि खुनाचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. पती आणि सासरच्या मंडळींनी हुंडा म्हणून ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप पत्नीने केला होता. हुंडा दिला नाही म्हणून तिचा मानसिक व शारीरिक छळ करण्यात आला असा तीने म्हटले होते.तिने आणखी आरोप केला की, एकदा तिच्या पतीने रेल्वे स्टेशनजवळ तिला मारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा दोन लोकांनी तिला वाचविले.
कोर्टाने काय म्हटले? कलम ४९८ एमध्ये नमूद केलेली क्रूरता पती-पत्नीमधील रोजच्या वादांपेक्षा वेगळी आहे. सत्र न्यायालयाने आपल्या निर्णयात चूक केल्याचे कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले. कलम ४९८ए अंतर्गत गुन्ह्यासाठी पतीला दोषी ठरवता येत नाही. पुरावे तपासण्यात ट्रायल कोर्टाने दुर्लक्ष केले. कलम ४९८ ए अंतर्गत पतीची तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द करण्यात येत आहे.
सत्र न्यायालयाने पतीला दुखापत केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि १००० रुपये दंड ठोठावला होता. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, वैद्यकीय अहवालात पत्नीला किरकोळ दुखापत झाली होती. पत्नीला मारण्याचा प्रयत्न होता हे समोर येत नाही.