शासनाला मानसिकतेत बदल करण्याची गरज
- उमेश शर्मा (चार्टड अकाउंटट )
भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आर्थिक नीती व कर कायद्यातील बदल होतील, असे आज प्रत्येक नागरिकास वाटते. नुकत्याच ‘टॅक्स अँडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमिशन’ या समितीने कर कायद्यात काय आमूलाग्र बदल करावयाचे आहेत, याचा अहवाल अर्थमंत्रालयास नुकताच सादर केला आहे. या समितीचा उद्देश भारतीय कर कायद्यात काय सुधारणा अपेक्षित आहेत, हे सविस्तरपणे मांडणे आहे. या अहवालाचे चार भाग करून सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. प्रथम भागात अहवालात कर कायद्याची सद्य:परिस्थिती, दुसर्‍या भागात सखोल संशोधन, तिसर्‍या भागात सुधारणा करावयाची सूची व चौथ्या भागात प्रमुख सुधारणात्मक उपाय नमूद केलेले आहेत. या अहवालाचा अभ्यास व्यापारी जगाने केल्यास भारतीय कर कायदा कसा आखला व अमलात आणला जातो याची आणि त्यातील अनेक त्रुटींची माहिती आपल्याला मिळेल. त्यातील काही प्रमुख उपायांचे अवलोकन केल्यास असे कळते की, शासनाला करदात्याविषयी मानसिकतेत बदल करावा लागेल. करदाता हा चोर नसून तो अन्नदाता आहे, असे समजून करदात्यास वागणूक दिल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. खालील प्रमुख बाबींचे अवलोकन केल्यास ही मानसिकता बदलू शकते. या लेखात अपेक्षित बदल करण्याची विभागणी तीन स्तरांवर केली आहे.
उच्च शासकीय स्तर!
भारतातील नागरिकांचा काळा पैसा स्वीस बँकेत ठेवणे, हा एक भारतीय कर कायद्यातील जाचक व क्लिष्ट तरतुदीचाच एक परिणाम आहे. कोणत्याही देशात सोपी कर व्यवस्था असल्यास नागरिक त्या देशातील पैसा बाहेर शक्यतो घेऊन जात नाही, असे निष्कर्ष अनेक पाहणीत आलेले आहेत.
अहवालानुसार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स व सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्स हे दोन विभाग भारतीय कर व्यवस्था चालवतात. राजस्व रेव्हेन्यू सेक्रेटरीअर ही संस्था करविषयी कार्याचे काम पाहते. परंतु, या तिघांत समन्वयाच्या अभावामुळे अनेक निर्णय व धोरणे .अडकून पडतात. यात बदल करून एकच गव्हर्निंग कौन्सिल व त्याच्या अखत्यारित एकच बोर्ड म्हणजेच सीबीडीटी व सीबीईसीला संलग्न करून एकच करावे व त्यानुसार पुढे कायद्याची अंमलबजावणी करावी. त्यात अप्रत्यक्ष कर व प्रत्यक्ष कर विभागाचे काम एकत्रितपणे चालू शकते.
सीएजी अर्थात कंट्रोलर अँण्ड ऑडिटर जनरल ऑडिट ऑब्झर्व्हेशनला उत्तर देण्याच्या असर्मथतेमुळे कर अधिकारी म्हणजेच चीफ कमिशनर वा कमिशनर्स अपुरे पडतात व त्यामुळे करदात्याच्या बाजूने धाडसी निर्णय न देता अकारण हेवी टॅक्स डिमांड उभी करून वादविवाद वाढवितात. अशा पद्धतीला आळा बसला पाहिजे म्हणून सीबीडीटी व सीबीईसीमध्ये सीएजीच्या अहवालास कसे तोंड द्यावे, याची तांत्रिक तयारी करावयाला हवी. अन्यथा, या शासकीय विभागाच्या वादातून करदात्याच्या खिशातून जातात.
अपूर्ण माहिती, सांख्यिकी अभ्यास, पूर्ण संशोधन इत्यादी व करदात्यास पूर्वसूचना न देता घेतलेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमुळे होणारा विपरीत परिणाम व नंतर अंमलबजावणीस अडचण किंवा त्रुटी निघाल्यामुळे मागे जाऊन कायद्यात बदल घडवणार्‍या प्रवृत्तीस आळा बसणे म्हणजेच आज कायद्यात बदल करावा. परंतु, तोही मागील वर्षापासून लागू करावा. याचे उदाहरण म्हणजेच १0 हजार कोटींची व्होडाफोन कंपनीची आयकरातील केस समोरच आहे. असे मागे जाऊन बदल केल्यामुळे करदात्याचा कायद्यावरील भरवसा निघून जातो.
संगणकीकरणाचा फायदा घेऊन कर विभागाने विविध आर्थिक व्यवहारांचे संकलन करून जो करदाता कर भरत नाही, त्याला धरावयाच्या धोरणाचे पालन न करता ज्याने कर भरला आहे, त्यास परत-परत माहिती विचारून करदात्याच्या मनात असंतोष उत्पन्न होत आहे. संगणकीकरणाचा वापर अधिक चांगल्या प्रकारे कसा करावा, याचा उपाय अहवालात दिला आहे. ज्यात करदात्यास एक सन्माननीय ग्राहक समजून बँक जशी आपल्या खातेदारास सेवा देते, तशी कर विभागाने द्यावी, असे उपाय दिले आहेत. एकच पॅन नंबरचा वापर सर्व कायद्यात केल्यास कमी लवाद आणि जास्त महसूल मिळेल. ते कसे करावे, हेही अहवालात दिले आहे.
अधिकार्‍यांच्या स्तरावर
करदात्यास अधिकार्‍यांच्या मनमानी व गैरजिम्मेदार व गैरकानुनी वागणुकीस विरोध करावयास अशी सक्षम व्यवस्था नसल्यामुळे परदेशी करदाते भारतात हैराण होतात आणि त्यामुळे भांडणे वाढवून व्यापारातील आर्थिक साधनाचा दुरुपयोग होतो, असे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना अनुभव आले आहेत. करदात्यांच्या तक्रारीस कुठेच न्याय मिळत नाही. मग, तो कितीही कायद्याचे पालन करणारा का असेना. हे प्रकार कमी होण्यासाठी अधिकारी ऑफिसमध्ये जबाबदारीने वागणूक व करदात्यांच्या हितास ठेच पोहोचू नये, अशी सक्षम व्यवस्था कशी करता येईल, ते या अहवालात दिले आहे.
कर अधिकार्‍यास कर गोळा करावयाचे अवाजवी बजेट कर विभागाकडून दिले जाते. अर्थसंकल्पातील आकड्यांवरून
किती कर गोळा करावयाचा आहे, याचा ढोबळ आकडा दिला जातो. प्रत्येक कमिशन रेटला उद्दिष्ट दिले जाते, मग चीफ कमिशनश ही जबाबदारी कमिशनरवर टाकतो व ती पुरी करण्याची जबाबदारी आयकर अधिकार्‍यावर येते. त्यामुळे कर अधिकारी कायद्याला फाटा देऊन कसेही करून करदात्याकडून सक्तीने कर वसुली करतात. यामुळे कर प्रणालीत तणाव उत्पन्न होऊन वाद वाढतात व कोर्ट-कचेरीच्या चकरा माराव्या लागतात. म्हणून कर गोळा करण्याच्या बजेटमध्ये वेळोवेळी तसे लक्ष देऊन आर्थिक परिस्थितीनुसार कर संकल्पाच्या बजेटमध्ये कसा संबंध साधता येईल.
कर संकलन करावयाच्या टार्गेटमुळे चांगल्या करदात्यास त्रास होतो. अनेकदा कर कमी गोळा झाल्यास कर अधिकारी विनंती करून जो जास्त कर भरतो म्हणजेच लार्च पेयर युनिट यांना अजून कर भरावयास भाग पाडून आपले बजेट पूर्ण करतो. उदा. अनेक मोठय़ा बँक, कंपन्या, अनेकदा जास्तीचा कर भरून नंतर रिफंड घेतात. या मागील प्रमुख कारण वरील बाबी आहेत, ते टाळावयाचे उपायही या अहवालात दिले आहेत.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ट्रान्सफर प्राइसिंगच्या केसमध्ये चुकीच्या आकड्यावरून काल्पनिक कर लावून करोडो रुपयांचे लवाद भोगावे लागत आहेत. आता कंपन्यांना ही ट्रान्सफर प्राइसिंग म्हणजेच स्वत: त्या ग्रुप किंवा नातेवाईक किंवा ओळखीच्या लोकांसोबतचा व्यवहारावर ही तपासणी होऊन कर आकारणी होणार आहे. यामुळे करदात्यास अनेक अडचणी येत आहेत.
अप्रत्यक्ष कर कायदा एक्साइज कस्टम्स व सर्व्हिस टॅक्समध्ये करदात्याचे ऑडिट केले जाते. कर अधिकारी हे ऑडिट करताना अवाजवी माहिती गोळा करून त्रास देतात. संगणकीकरणाचे फायदे अप्रत्यक्ष कर विभागाने अजूनही घेतलेले नाहीत. जसे व्हॅट विभागात खरेदी करणार्‍याची व विक्री करणार्‍याची माहिती जुळवून कर आकारला जातो. तसे अजूनही केलेले नाही. त्यामुळे शासनास महसूल कमी मिळत आहेत. तो संगणकीकरणाद्वारे भरून काढावा आणि करदात्यास त्याचा फायदा व्हावा, असे उपाय दिले आहेत, जे की तातडीने अमलात आणले पाहिजेत.
करदात्याच्या स्तरावर
करदात्यास रिफंड देताना व्याज कमी दराने दिले जाते. याउलट कर गोळा करताना व्याज बाजारभावाने घेतले जाते. अशा चुकीच्या धोरणांना खारीज करून करदात्यास रिफंड आणि त्यावरील व्याजाची तरतूद अर्थसंकल्पात करून ते लवकर दिले पाहिजे. अशाने करदात्यास कायदा पालनाचे बक्षीस मिळाल्याचा आनंद होईल व न पाळणार्‍यास दंड असा संदेश नागरिकांत जाईल. यासाठी कर व्यवस्थेत कोठे आणि कसे बदल करावयास पाहिजे, याचा सखोल अभ्यास करून अहवाल दिला आहे.
करदाता हा ग्राहक आहे. शासनाचा तोच कर गोळा करून शासनास उत्पन्न देतो म्हणून जास्तीतजास्त सेवा करदात्याची केल्यास फायदाच होईल, असा निष्कर्ष अहवालात दिला आहे. अर्थसंकल्पात आंतरराष्ट्रीय प्रमाणानुसार १0-१५ % खर्च करदात्याच्या सेवेसाठी राखून ठेवला पाहिजे व त्यानुसार अनेक चांगल्या सेवांची देण्याची सूची अहवालात दिली आहे. जसे एक उदाहरण म्हणजे अगोदरच पूर्ण माहिती भरलेला रिटर्न करदात्यास देणे. उदा- नाव, गाव, पत्ता, इत्यादी, पगाराची माहिती, टीडीएस रिटर्नवरूनच टाकून करदात्यास देणे. ज्यामुळे आयकर रिटर्न भरणे सोपे होईल. आयकर सेवा केंद्रांत वाढ इत्यादी.
भारतात फक्त ३ ते ४ कोटीच करदाते आहेत. त्यांना चांगली सेवा देऊन कायद्यातील वादविवाद कमी करा. करदात्यास कायदेशीर मदत कर विभागाने द्यावी. ज्यामुळे करदात्यास विश्‍वास निर्माण होईल की, कर विभाग हा शत्रू नव्हे मित्र आहे. हे असे कसे करता येईल, याबाबतही विविध पातळ्यांवर करावयाच्या सुधारणा या अहवालात दिल्या आहेत.
करदात्यांना आयकरात सुधारणा हव्या आहेत. त्यातील प्रमुख अपेक्षा पगारदारवर्गाला स्टॅण्डर्ड डिडक्शनची आहे, म्हणजेच पगारातून वजावट मिळेल आणि बचत वाढेल. तसेच सेक्शन ८0 सी अंतर्गत र्मयादा रू. १ लाखवरून रू. २ लाखांपर्यंत न्यावयास हवी. अनेक छोट्या-मोठय़ा बाबींवर अहवालात सखोल चर्चा केलेली आहे.
प्रमुख बाबींचा उल्लेख या लेखात केला आहे. असे वाटते की, या येणार्‍या अर्थसंकल्पात या अहवालातील बाबींकडे लक्ष देऊन सुधारणा केल्यास भारतीय कर कायद्यावर करदात्याचा विश्‍वास अधिक दृढ होईल व त्यांनी भरलेल्या कराचा देशाच्या उन्नतीसाठी खरेच उपयोग होईल. ही धारणा दृढ होऊन जास्तीतजास्त नागरिक कर भरण्यास उत्साहित होतील व करदात्यांच्या मनातील आर्थिक विषमता कमी होईल. तसेच शासनानेही करदात्याविषयी मानसिकता बदलून करदाता हा शासनाला उत्पन्न आणून देणारा ग्राहक आहे व तो त्याअनुषंगाने शासनाचा करदाता नव्हे तर अन्नदाता आहे, ही धारणा ठेवूनच आर्थिक धोरणे आखावी.