लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी होत असतानाच पावसाळी अधिवेशनाची तारीख सरकारने जाहीर केली. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैपासून सुरू होणार आहे. १२ ऑगस्टपर्यंत ते चालेल. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी ही माहिती दिली.
संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय प्रकरणाच्या कॅबिनेट समितीने या तारखांची शिफारस केली होती. या अधिवेशनासाठीची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे रिजिजूंनी स्पष्ट केले. २३ दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनादरम्यान अनेक महत्त्वाची विधेयके संसदेच्या पटलावर ठेवली जाणार आहेत. ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात विरोधी पक्षांची भूमिका लक्षात घेता हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. पावसाळी अधिवेशनात विमा सुधारणा विधेयक मांडले जाऊ शकते.
पळ काढण्यासाठी धडपड
पहलगाम हल्ला व दहशतवाद्यांवर कारवाईत सरकारला आलेले अपयश यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी काँग्रेस व इंडिया आघाडीकडून केली जात आहे. मात्र, विशेष अधिवेशनापासून पळ काढण्यासाठी ४७ दिवस आधीच केंद्राने पावसाळी अधिवेशनाची तारीख जाहीर केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
‘त्या’ न्यायाधीशांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव
सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झालेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी या विषयावर चर्चा करणार आहेत. मार्चमध्ये दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर रोख रक्कम आढळल्याने ती जप्त केली होती.