नवी दिल्ली, दि. 14 - गेल्या काही दिवसांपासून भारतीयांच्या परराष्ट्रात असलेल्या काळा पैशात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. केंद्राला याचा सुगावा लागल्यानंतर आता काळा पैसेधारक भारतीयांनीही पैसे ठेवण्याच्या ठिकाणात बदल केलं आहे. 2015मध्ये भारतीयांचे 4 लाख कोटी रुपये परदेशात जमा होते, याचा खुलासा बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स(बीआयएस)च्या रिपोर्टमधून झाला आहे.परदेशात जमा असलेल्या भारतीयांच्या काळा पैशाची ही रक्कम 2015मधल्या देशातील जीडीपीच्या जवळपास 3 टक्के एवढी आहे. तसेच 2007पासून 2015पर्यंत परराष्ट्रात जमा असलेल्या भारतीयांच्या काळ्या पैशात 90 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे आता भारतीय स्विस बँकेत नव्हे, तर आशियाई देशांत पैसे जमा करण्याला प्राधान्य देत आहेत. हाँगकाँग, सिंगापूर, मकाऊ, मलेशियासारख्या आशियाई देशातील बँकांत भारतीयांनी जवळपास 53 टक्के हिस्सा जमा केला आहे. स्विस बँकेत 2015मध्ये फक्त 31 टक्के काळा पैसा जमा होता. केंद्र सरकारनं मध्यंतरीच्या काळात स्विस बँकेतील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठीही मोहीम उघडली आहे. मात्र या भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा मोठा हिस्सा आशियाई टॅक्स हेवनमध्ये दडलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जगभरातून स्वित्झर्लंड बँकेवर दबाव वाढत आहे. दबावाखातरच स्विस बँकेनं पैसे जमा करण्याच्या नियमांत पारदर्शीपणा आणला आहे. त्यामुळे लोकांनी आता आशियाई बँकेत पैसे जमा करण्याला प्राधान्य दिलं आहे. भारतासह अन्य देशांतील लोक काळा पैसा लपवण्यासाठी स्विस बँकेऐवजी आशियाई टॅक्स हेवन बँकांना प्राथमिकता देत असल्याचंही पनामा पेपर्स प्रकरणातून बाहेर आलं आहे. जर सरकारनं काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी गंभीर असेल, तर त्यांनी स्विस बँकेसह आशियाई टॅक्स हेवन्स बँकांवरही लक्ष्य केंद्रित करावं लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीसुद्धा ब्रिटनस्थित एका संस्थेनं भारतातल्या काळा पैशासंदर्भात खुलासा केला होता. 2005 ते 2014 या काळात भारतात तब्बल 770 अब्ज डॉलर काळ्या पैशाच्या स्वरूपात भारतात आले, असे ब्रिटनमधील एक संस्था ‘ग्लोबल फायनान्शिअल इंटेग्रिटी’ने (जीएफआय) म्हटले आहे.याच काळात 165 अब्ज डॉलर भारतातून बाहेर गेले. एकट्या 2014 मध्ये 101 अब्ज डॉलर काळ्या पैशाच्या स्वरूपात भारतात आले. याच वर्षात 23 अब्ज डॉलर भारताबाहेर गेले. 2014 मध्ये अर्थव्यवस्थेत विकसित होणारा बेकायदेशीर वित्तीय प्रवाह (आयएफएफ) तब्बल 1 निखर्व डॉलर होता. या आकड्याची सामान्यांना कल्पनाही करवणार नाही, इतका तो मोठा आहे. जीएफआयने ‘विकसनशील देशांतील बेकायदेशीर वित्तीय प्रवाह : 2005-2014 या नावाने हा अहवाल दिला आहे. काळ्या पैशावर जारी झालेला हा पहिला जागतिक पातळीवरील अहवाल आहे. त्यात देशात येणारा आणि देशातून बाहेर जाणाऱ्या अशा दोन्ही प्रकारच्या काळ्या पैशाची नोंद करण्यात आली आहे.