लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतमोजणीच्या वेळी ईव्हीएममधील मतांशी पडताळणी करण्यासाठी १००% व्हीव्ही पॅटची मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला. प्रत्येक गोष्टीवर शंका घेतली जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने यावेळी म्हटले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या पीठापुढे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स तसेच अन्य याचिकांवर सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली.
निवडणूक आयोगाने मांडली ही भूमिका- मतपत्रिकांच्या साहाय्याने मतदान करणे प्रतिगामी पाऊल ठरेल. ईव्हीएममध्ये छेडछाड किंवा गैरप्रकार करणे अशक्य आहे. व्हीव्हीपॅट मोजण्यासाठी नसतात. त्यांची मोजणी ही त्रासदायक प्रक्रिया असते. एका ईव्हीएमशी संबंधित व्हीव्ही पॅट मोजायला किमान एक तास लागतो. - ईव्हीएममधील मतांची संख्या आणि व्हीव्ही पॅटच्या संख्येत कधीच तफावत आढळली नाही. कोणते ईव्हीएम कोणत्या राज्यात वा मतदारसंघात जाईल, कोणते बटण कुठल्या राजकीय पक्षाला मिळेल हे ईव्हीएमच्या निर्मात्याला ठाऊक नसते.