नवी दिल्ली - कोरोनाची लस घेतल्याने भारतातील तरुण आणि प्रौढांमध्ये अचानक मृत्यूचा धोका वाढलेला नाही. कोरोना लस अशा मृत्यूची शक्यता कमी करते. ICMR नं त्यांच्या रिपोर्टमधून गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील तरुण आणि प्रौढांचे अकाली मृत्यू हे कोरोना लसीकरणाशी संबंधित असल्याची शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मंगळवारी राज्यसभेत केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचा स्टडी रिपोर्ट सादर केला.
रिसर्चसाठी १९ राज्यातून घेतले नमुने
ICMR च्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजीने १८ ते ४५ वयोगटातील अशा लोकांवर अभ्यास केला जे निरोगी होते आणि त्यांना कुठलाही आजार नव्हता. १ ऑक्टोबर २०२१ ते ३१ मार्च २०२३ या काळात अचानक मृत्यूचे प्रमाण वाढले होते. त्यामागचे कारण अस्पष्ट होते. हा रिसर्च १९ राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील ४७ रुग्णालयात घेण्यात आला. रिसर्चवेळी ७२९ नमुने घेण्यात आले ज्यात अचानक मृत्यू झाला होता. २९१६ नमुने असे होते ज्यांना हार्टअटॅकनंतरही वाचवण्यात आले होते. या रिसर्चमध्ये समोर आलं की, कोविड १९ लसीची कमीत कमी १ किंवा २ डोस घेतल्याने विना कोणत्या कारणाशिवाय अचानक मृत्यू होण्याची शक्यता कमी आहे.
संशोधनात अचानक मृत्यूचा धोका वाढवणारे अनेक घटक देखील समोर आले आहेत ज्यात मृत व्यक्तीचे कोविड-१९ रुग्णालयात दाखल करणे, कुटुंबातील एखाद्याचा अचानक मृत्यू, मृत्यूच्या ४८ तास आधी जास्त मद्यपान करणे, अंमली पदार्थांचं वापर आणि मृत्यूपूर्वी ४८ तासांत जास्त शारीरिक हालचाली (जिममधील व्यायामासह) यांचा समावेश आहे. आयसीएमआरच्या रिपोर्टनुसार, कोविड-१९ लसीकरण आणि तरुण प्रौढांचा अचानक मृत्यू यांचा काहीही संबंध नाही. त्याऐवजी, कोविड-१९ हॉस्पिटलायझेशनचा इतिहास, कुटुंबातील अशा आकस्मिक मृत्यूंचा इतिहास आणि विशिष्ट जीवनशैलीतील वर्तणूक यासारख्या घटकांमुळे अशा मृत्यूची शक्यता वाढते असं केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा म्हणाले.
दरम्यान, लसीकरणाच्या दुष्परिणामांचा ट्रॅक ठेवण्यासाठी 'ॲडव्हर्स इव्हेंट्स फॉलोइंग इम्युनायझेशन' (AEFI) नावाची मजबूत देखरेख प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. ॲनाफिलेक्सिस किट लसीकरण केंद्रांवर उपलब्ध करून दिल्या जातात आणि लसीकरणानंतर व्यक्तीला ३० मिनिटे निरीक्षणाखाली ठेवले जाते. AEFI बद्दल जागरुकता वाढवण्यासाठी लसीच्या दुष्परिणामांशी संबंधित प्रकरणांचा अहवाल वाढवण्यासाठी राज्यांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. जनजागृतीसाठी सरकार सोशल मीडियाचा वापर करत आहे अशी माहितीही केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी दिली.