लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : सुट्या सिगरेट विक्रीवर बंदी घालावी, अशी शिफारस संसदीय स्थायी समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. एकावेळी केवळ एकच सिगरेट विकत घेणाऱ्या ग्राहकांची मोठी संख्या असून, त्यामुळे सिगरेटचा एकूण खपदेखील अधिक आहे. त्यामुळे तंबाखू पदार्थांच्या नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेवर परिणाम होत आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील कर वाढविण्याची, तसेच सर्व विमानतळांवरील स्मोकिंग झोन बंद करावे, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. तिने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जीएसटी लागू झाल्यानंतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांमध्ये फार वाढ झालेली नाही. या समितीने मद्याच्या विक्रीवरही आणखी काही निर्बंध लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.
कॅन्सरची शक्यता...आगामी अर्थसंकल्पात तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांमध्ये वृद्धी होण्याची शक्यता आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे कॅन्सर होण्याची शक्यता वाढते, असे संसदीय समितीने इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सर या संघटनेच्या अहवालाचा हवाला देऊन म्हटले आहे.
सुगंधित तंबाखूवरही हवे अधिक निर्बंधगुटखा, सुगंधित तंबाखू तसेच माऊथ फ्रेशनरच्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवरदेखील अधिक निर्बंध लादणे आवश्यक आहे. तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील करांत वाढ झाल्यानंतर त्यांच्या विक्रीत घट होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा परिणाम कॅन्सर रुग्णांची संख्या कमी होण्यात झाला तर ते उत्तम होईल, असे कॅन्सर तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तंबाखू उत्पादनांवर कर आणखी वाढविण्यात आले पाहिजे, असे काही अर्थतज्ज्ञांचेही मत आहे.
व्हाॅलेन्टरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेने म्हटले आहे की, एक विडी व एका सिगरेटची किमान किंमत अनुक्रमे एक रुपया व बारा रुपये करणे आवश्यक आहे. स्मोक फ्री सिगरेटवर करांत ९० टक्के वाढ केली पाहिजे. या करवाढीमुळे ४१६ अब्ज रुपयांचा महसूल सरकारला मिळू शकले.