नवी दिल्ली: संपूर्ण देश एका कराच्या कक्षेत बांधला गेला असताना पेट्रोल-डिझेल मात्र अद्यापही जुन्या करांच्या कचाट्यात आहे. जीएसटी परिषदेची आज 25 वी बैठक झाली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. 29 हँडीक्राफ्ट वस्तूंवरील कर माफ करण्याचा आणि 49 वस्तूंवरील कर कपात करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. पण या बैठकीत सामान्यांचं लक्ष लागून असलेल्या पेट्रोल-डिझेलबाबत कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही.
या बैठकीत पेट्रोल-डिझेल हे जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. सध्या जीएसटीचा सर्वोच्च दर हा 28 टक्के आहे, किमान या श्रेणीत तरी पेट्रोल-डिजेलचा समावेश होईल अशी चर्चा होती. त्या श्रेणीत जरी समावेश झाला असता तरी 73 टक्के एक्साईज आणि साधारण 25 टक्क्यांच्या घरात असलेला व्हॅट रद्द झाला असता व त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल किमान 70 टक्के स्वस्त झालं असतं. सामान्यांसाठी हा दिलासादायक निर्णय ठरू शकला असता.
सध्या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण केल्यावर त्याची किंमत जवळपास 30 रुपये होते. या 30 रुपयांवर तब्बल 72 टक्के (सुमारे 22 रुपये) केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. या सर्वांच्या किमतीवर राज्य सरकारचा व्हॅट असतो. राज्यात पेट्रोलसाठी 26 व 27 टक्के तर डिझेलवरील व्हॅटचा दर 21 आणि 24 टक्के आहे. त्यानंतर केंद्रीय रस्ते निधी 2 रुपये, राज्य सरकारचा अधिभार 9 रुपये, पंपमालकांचे कमिशन 3.15 रुपयांसह पेट्रोल तब्बल 72 ते 75 रुपये प्रती लिटर दराने ग्राहकांना पडते. जीएसटी आल्यास हे कर रद्द :व्हॅट (महापालिकांसाठी) व्हॅट (बिगर महापालिका) एक्साईजपेट्रोल २७ टक्के २६ टक्के २२ रू.डिझेल २४ टक्के २१ टक्के १८ रू.