बंगळुरू: नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना कर्नाटक सरकारने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांमध्ये मुस्लिम कंत्राटदारांना ४ टक्के कोटा देण्याचा काँग्रेसचा विचार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केले निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "काही माध्यमांमध्ये मुस्लिमांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, मुस्लिम आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे, मात्र यासंदर्भात सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे."
४ टक्के कोटा, जो श्रेणी-२बी अंतर्गत येतो, सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटदारांसाठी एकूण आरक्षण ४७ टक्के पर्यंत वाढले असते. कर्नाटकच्या सध्याच्या वाटपामध्ये ४३ टक्के सरकारी कंत्राट विशिष्ट सामाजिक समूहासाठी राखीव आहेत. एससी/एसटी कंत्राटदारांसाठी २४ टक्के, श्रेणी-१ OBC साठी ४ टक्के आणि श्रेणी-२ ए ओबीसीसाठी १५ टक्के आहे.
राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर अशोक यांनी सांगितले की, सिद्धरामय्या यांचे राजकीय सचिव नसीर अहमद, गृहनिर्माण आणि वक्फ मंत्री बीजे जमीर अहमद खान आणि इतर मुस्लिम आमदारांसोबत २४ ऑगस्ट रोजी एक पत्र जारी करण्यात आले होते. त्यामध्ये मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षणाची विनंती प्रस्ताव करण्यात आली होती. पुढे ते म्हणाले की, सिद्धरामय्या यांनी वित्त विभागाला त्याच दिवशी प्रस्तावाचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश दिले होते, त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरेदी पारदर्शकता (KTPP) कायद्यातील सुधारणांचे समर्थन केले होते.
याचबरोबर, आर अशोक यांनी म्हणाले, तुम्ही या प्रकरणाच्या संदर्भात केटीपीपी कायद्यातील दुरुस्तीला मान्यता दिली आहे. ही सर्व पत्रे आणि मान्यता असूनही तुम्ही खोटे बोलत आहात आणि सरकारसमोरील प्रस्तावांमध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा दावा करत आहात. तुमच्यात प्रामाणिकपणा किंवा नैतिकतेची भावना आहे का? असा सवाल करत मुस्लीम आरक्षणाचा प्रस्ताव नाकारून मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोपही आर अशोक यांनी केला.