नवी दिल्ली : काेणत्याही व्यक्तीला संमतीशिवाय आणि बळजबरीने काेराेना प्रतिबंधक लस देणे हे काेविड-१९ लसीकरण मार्गदर्शक सूचनांमध्ये परिकल्पित नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय आराेग्य मंत्रालयाने याबाबत न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात लसीकरणाबाबतची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली.दिव्यांगांना घराेघरी जाऊन प्राधान्याने लस देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका एवारा फाउंडेशन या एनजीओने दाखल केली हाेती. त्याबाबत केंद्राने दाखल केलेल्या शपथपत्रात लसीकरणाशी संबंधित मार्गदर्शक सूचनांचा उल्लेख करून काेराेना लस देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची संमती असणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राने म्हटले की, काेराेना महामारीच्या परिस्थितीत लसीकरण हे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे आहे. त्यासाठी लस घेण्याचा सल्ला वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि जाहिरात करुन सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी लसीकरणाची यंत्रणाही तशाच पद्धतीने विकसित करण्यात आली आहे; मात्र कोणत्याही व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध लस देता येणार नाही, असे केंद्राने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
Corona Vaccination: संमतीशिवाय लस नाही; केंद्राचे सर्वाेच्च न्यायालयात शपथपत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 18, 2022 06:12 IST