शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Weather Forecast: मुंबईसह कोकण-पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढणार; 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
2
PM मोदी झाले भावूक, म्हणाले, 'माझं मन हे मान्य करायला तयारच नाहीये की, विजयभाई आपल्यात नाहीत'
3
Viral Video : नवऱ्याची दुसरी बायको बघून संतापली पत्नी, सरळ चप्पल काढली अन्..; रस्त्यावरच मोठा राडा!
4
मुंबई भाजपा पदाधिकाऱ्यांमध्ये राडा; आशिष शेलार कारमधून उतरताच दोन गटांत हाणामारी
5
सहानुभुतीसाठी पाकिस्तानची नुसती रडारड...! इराण-इस्रायल युद्धात पाकच्या पंतप्रधानांची उडी, म्हणाले...
6
विमान कंपन्यांना झटका बसणार! सरकार 'बोईंग ड्रीमलायनर 787' बाबत मोठा निर्णय घेणार
7
इराण-इस्रायलचा बाजाराला 'धक्का'! अदानी-SBI सह 'हे' शेअर सर्वाधिक घसरले, तुमच्या पोर्टफोलिओचे काय?
8
हा फोटो नीट बघा! एअर इंडियाच्या दिल्ली-हाँगकाँग विमानाचा दरवाजा थरथरू लागला, अन्...;
9
ना सासरी गेली ना माहेरी... राजा रघुवंशीला संपवल्यानंतर १४ दिवस सोनम कुठे होती?
10
स्वतःची सॉफ्टवेअर कंपनी, आता बनला फूड डिलिव्हरी बॉय! IT इंजिनिअरच्या आयुष्याला धक्कादायक वळण!
11
वडिलांनी रिक्षा चालवून शिकवले, पहिल्यांदाच मुलगी विमानात बसली अन् हाच प्रवास अखेरचा ठरला
12
एअर इंडियाला लोकांनी ठरवलं २४१ लोकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार, सपोर्टमध्ये वीर दास म्हणाला - "कमतरता आहे, पण..."
13
एकदा, दोनदा नव्हे तर ७ वेळा दिला मृत्यूला चकवा; 'हा' आहे जगातील सर्वात लकी माणूस
14
"मृतदेहाच्या हातात चमचा तसाच होता..."; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग
15
संजय कपूर यांनी करिश्माला म्हटलं होतं 'गोल्ड डिगर', घटस्फोटानंतर पोटगीमध्ये मिळालेली इतकी रक्कम
16
Ahemdabad Plane Crash: विमान दुर्घटनेला २४ तास उलटल्यावर बिग बींनी केली पोस्ट, नेटकरी भडकले
17
मंदिरासमोर फेकले मांस, मुख्यमंत्री संतापले; समाजकंटकास पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश
18
खंडाळ्यात जुन्या वैमनस्यातून दोन गटात हिंसक हाणामारी; एकाचा मृत्यू, दोन जण जखमी
19
विमान अपघातात वसतिगृहातील मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांनाही १ कोटी मिळणार? टाटा समुहाने सांगितले...
20
'या' सरकारी बँकेत कमी दरात मिळू शकतं Home Loan; ३० लाखांच्या कर्जावर किती द्यावा लागेल EMI

"तुमच्या जमिनीवर कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही: संपत्ती स्वामित्व योजनेला सुरुवात"

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 12, 2020 06:48 IST

आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पाऊल, पंतप्रधान मोदी यांनी स्वामित्व योजनेंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपत्तीकार्डचे वितरण सुरू केले.

नवी दिल्ली : तुमच्या जमीन वा अन्य संपत्तीवर आता कोणीही वाकडी नजर ठेवू शकणार नाही, असा विश्वास देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाकांक्षी स्वामित्व योजनेला रविवारी सुरुवात केली. संपत्ती स्वामित्व अधिकार देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी स्वामित्व योजनेंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संपत्तीकार्डचे वितरण सुरू केले. ग्रामीण भारताला बदलणारा हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, यामुळे ग्रामीण भागातील लोक आपली जमीन आणि संपत्ती आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापर करू शकतील. त्यामुळे ते बँकांतून कर्ज व अन्य आर्थिक लाभ घेऊ शकतील. तसेच, जमिनीच्या मालकीवरूनचे वाद समाप्त होतील.पंतप्रधान बोलत होते तेव्हा त्यांच्यामागे लोकनायक जयप्रकाश नारायण व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नानाजी देशमुख यांचे फोटो होते. दोघांचीही रविवारी जयंती होती. मोदी म्हणाले की, नानाजी देशमुख यांचे मत होते की, जोवर गावचे लोक वादात अडकून राहतील, तोवर ते आपला विकास करू शकणार नाहीत, समाजाच्या विकासातही भूमिका पार पाडू शकणार नाहीत.तरुणांना मिळेल आत्मविश्वासते म्हणाले की, संपत्ती स्वामित्व अधिकार देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो. जगात केवळ एकतृतीयांश लोकांकडेच संपत्तीची कायदेशीर मालकी आहे. ग्रामीण भागातील तरुण आपल्या संपत्तीच्या आधारे बँकांचे कर्ज घेऊ शकतील. हा अधिकार तरुणांना आत्मविश्वास देईल. यातील लाभार्थी सहा राज्यांतील ७६३ गावांत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ३४६, हरयाणा २२१, महाराष्ट्र १००, मध्य प्रदेश ४४, उत्तराखंड ५० व कर्नाटकातील दोन गावे यात आहेत.प्रत्येक कुटुंबाला देणार संपत्तीकार्डमोदी म्हणाले की, आमचे सरकार आगामी तीन-चार वर्षांत प्रत्येक कुटुंबाला याप्रकारचे संपत्तीकार्ड देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पीएमओ कार्यालयाने सांगितले की, या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जवळपास एक लाख संपत्तीमालक आपल्या संपत्तीशी संबंधित कार्ड आपल्या मोबाइलवर प्राप्त एसएमएस लिंकच्या माध्यमातून डाउनलोड करू शकतील. त्यानंतर, संबंधित राज्य सरकारे संपत्तीकार्डचे वितरण करतील.

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीCentral Governmentकेंद्र सरकार