हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली - दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद पूर्णपणे बंद पाडण्यासाठी विविध देशांमध्ये समन्वय साधण्याकरिता एक कायमस्वरूपी सचिवालय स्थापन करावे, असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला होता. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येण्याच्या दिशेने आता वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) या विषयावर २०२२ साली झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अमेरिकेसह ७७ देशांनी असे सचिवालय स्थापन करण्यास संमती दर्शविली होती.
या परिषदेला चीन, पाकिस्तान व आणखी काही देशांना बोलाविण्यात आले नव्हते. दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद पूर्णपणे बंद पाडण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा व त्याच्या समन्वयासाठी कायमस्वरूपी सचिवालय स्थापन करण्याचा निर्णय या परिषदेला उपस्थित असलेल्या देशांनी केला होता. आता जी-२० देशांच्या बैठकीत या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यात येत आहे.
जी-७ गटाचाही प्रस्तावाला पाठिंबा
दहशतवाद्यांची आर्थिक रसद रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या कृती गटाने (एफएटीएफ) प्रभावी उपाययोजना न केल्याने एनएमएफटी ही दुसरी संघटना स्थापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
१९८९ साली स्थापन झालेल्या एफएटीएफचे पॅरिस येथे मुख्यालय आहे. एनएमएफटी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला जी-७ गटातील देशांनीही पाठिंबा दिला आहे.