दिवाळीत केंद्राने आणि काही राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या करामध्ये मोठी कपात केली आहे. यामुळे वाहन चालविणाऱ्या तसेच मालावाहतूक करणाऱया लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी घरगुती गॅस सिलिंडर अद्याप महागडाच आहे. 1 नोव्हेंबरला व्यावसायिक गॅस सिलिंडरमागे 200 रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे. एका सर्व्हेमध्ये देशातील ग्रामीण भागात जवळपास 42 टक्के लोकांनी गॅस सिलिंडर सोडून पुन्हा लाकडावर जेवण बनविण्यास सुरुवात केली आहे.
ग्रामीण भागात मोदी सरकारने उज्ज्वला गॅस योजना सुरु केली आहे. याचे काही कोटींमध्ये कनेक्शन दिले गेलेले असले तरीदेखील या लोकांकडे 800-900 रुपयांचा गॅस सिलिंडर भरणे कठीण जात आहे. कोरोनामुळे या लोकांचे उत्पन्न रोडावले आहे. द टेलिग्राफने याबाबतचा रिपोर्ट छापला आहे. हा सर्व्हे झारग्राम आणि वेस्ट मिदनापुर परिसरातील 100 हून अधिक गावांमध्ये करण्यात आला. 100 हून अधिक गावांतील 560 घरांचा सर्व्हे करण्यात आला. हे लोक महागाईमुळे पुन्हा चुलीवर आले आहेत.
गॅस न वापरण्यामागे तीन मुख्य कारणे समोर आली आहेत. गॅसच्या दरांमध्ये झालेली मोठी वाढ, दुसरे उपलब्धता आणि तिसरे आहे ते म्हणजे लॉकडाऊनमुळे लोकांचे कमी झालेले उत्पन्न. गॅसचा खर्च झेपत नसल्याने पुन्हा हे लोक जंगलातील लाकडांवर अवलंबून राहू लागले आहेत. अनेकांनी गॅस सिलिंडर आणि शेगडीला कोपऱ्यात किंवा स्टोअर रूममध्ये ठेवले आहे.
महागाईचा फटका प्रत्येक वर्गाला बसत असला तरी शेतकऱ्यांचे मात्र हाल झाले आहेत. विशेषत: डिझेलच्या दरात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्च वाढला आहे. अलीकडेच सरकारने डिझेलच्या दरात कपात केली असली तरी ती कायम नाही. एवढी कपात करूनही सप्टेंबरमध्ये जेवढा दर होता, तेवढाच झाला आहे. दुसरीकडे, दर दिवसाला पुन्हा दरवाढ होऊ लागल्यास डिझेल-पेट्रोलचे दर पुन्हा वाढणार आहेत.