लखनऊ : तीन नवे कृषी कायदे रद्द होणे हाच आमचा एकमेव मुद्दा नव्हता. किमान हमीभावासारखे शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यावर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोवर आमचा संघर्ष सुरूच राहील, असा इशारा भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. नवे कृषी कायदे संसदेत रद्द करून त्याची सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होत नाही, तोपर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेवर शेतकऱ्यांचा अजिबात विश्वास बसणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील इको गार्डनमध्ये सोमवारी संयुक्त किसान मोर्चाने किसान महापंचायतीचे आयोजन केले होते. त्याप्रसंगी राकेश टिकैत म्हणाले की, तीन कृषी कायदे रद्द केल्याच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची इच्छा दिसत नाही. किमान हमी भावासाठी कायदा करा, लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना अटक करा, आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांवरील खटले रद्द करा, शेतकरी आंदोलनात मरण पावलेल्यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, विजेसंदर्भातील दुरुस्ती कायदा रद्द करा आदी सहा मागण्या संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केल्या होत्या.
केंद्राने शरणागती पत्करल्याचा दावातीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधातील लढाईत शेतकऱ्यांनी नव्हेतर, केंद्र सरकारने सपशेल शरणागती पत्करली आहे, असा दावा भारतीय किसान युनियनचे नेेते राकेश टिकैत यांनी किसान महापंचायतीतील भाषणात केला. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नये.