नवी दिल्ली - केवळ दोषी असल्याच्या आधारे कुणाचंही घर पाडणे योग्य नाही. जर कुणी दोषी असेल तर त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी कोर्टाचे आदेश मान्य केले. त्याशिवाय बुलडोझर कारवाई अवैध बांधकाम बांधल्याप्रकरणी केली आहे. आरोपी दोषी आहेत त्यामुळे नसल्याचे मेहता यांनी कोर्टात बाजू मांडली.
बुलडोझर कारवाई प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आजपासून सुनावणी सुरू झाली. त्यात न्या. गवई, न्या. के.वी.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर महाधिकावक्ता तुषार मेहता यांनी त्यांचा युक्तिवाद केला. जी काही कारवाई केली ती महापालिका कायद्याद्वारे केली. अवैध बांधकामांना महापालिकेकडून नोटीस दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. यावर न्या. विश्वनाथन यांनी सरकारकडून सविस्तर उत्तर मागवलं. कोर्टाने नोटीस, कारवाई आणि अन्य आरोपांवर म्हणणं मांडण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
जमियत उलेमा ए हिंद यांनी केली होती याचिका
जमियत उलेमा ए हिंद यांच्याकडून कोर्टात याचिका दाखल करत दोषींच्या घरावर मनमर्जीप्रमाणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मनाई करा अशी मागणी केली होती. याचिका यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानात बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत अल्पसंख्याकांना टार्गेट केले जात आहे असाही आरोप केला होता. वकील फारुख रशीद यांच्याकडून दाखल याचिकेवर ही सुनावणी होती.
प्रियंका गांधींनी केली होती टीका
अलीकडेच मध्य प्रदेशातील छतरपूर हिंसाचारानंतर प्रशासनाने मुख्य आरोपी शेहजाद अलीच्या १० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर घरावर बुलडोझर चालवला होता. या बुलडोझर कारवाईवर काँग्रेस नेत्या आणि सरचिटणीस प्रियांका गांधी वड्रा यांनी देशातील अनेक राज्यांमध्ये बुलडोझरची कारवाई अस्वीकार्य असल्याचे म्हटलं. अशा प्रकारची कारवाई थांबविण्याची मागणीही प्रियांका गांधी यांनी केली होती. "एखाद्यावर कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असल्यास, केवळ न्यायालयच त्याचा गुन्हा आणि त्याची शिक्षा ठरवू शकते. पण आरोप होताच आरोपीच्या कुटुंबीयांना शिक्षा करणे, डोक्यावरील छप्पर काढून घेणे, कायदा न पाळणे, न्यायालयाचा अवमान करणे, आरोप होताच आरोपीचे घर पाडणे. हा सगळा न्याय नाही. ही रानटीपणाची आणि अन्यायाची भूमिका आहे असं त्यांनी म्हटलं होते.