'आधार'  रद्द करण्याचा विचार नाही - सर्वोच्च न्यायालय   

खासगी आयुष्याचा अधिकार  हा मुलभूत अधिकार आहे की नाही, या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्व वाद प्रतिवाद विचारात घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आधार रद्द करण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले. 

नवी दिल्ली, दि. 1 - खासगी आयुष्याचा अधिकार  हा मुलभूत अधिकार आहे की नाही, या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्व वाद प्रतिवाद विचारात घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आधार रद्द करण्याचा विचार नसल्याचे सांगितले. आधार संबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना आज महाराष्ट्र सरकारने न्यायालय खासगी आयुष्याच्या अधिकाराचा संविधानानुसार मुलभूत अधिकारात समावेश करू शकत नाही. असे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेस आहे.  खासगी जीवनाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, असे सांगत बाजू मांडली. महाराष्ट्र सरकारकडून सी.ए. सुंदरम यांनी बाजू मांडली. खासगीपणाचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार नाही. त्याला मुलभूत अधिकाराचा दर्जा द्यायचा असल्यास संसद घटनादुरुस्ती करू शकते. खासगीपणाच्या अधिकाराला अन्य कायद्यांद्वारे संरक्षित करण्यात आले आहे. असा युक्तिवाद सुंदरम यांच्याकडून करण्यात आला. यावेळी यूआयडीएआयच्यावतीने  युक्तिवाद करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आधारमधून जी माहिती घेण्यात आली आहे तिचा वापर सरकारी यंत्रणासुद्धा करण्याचा प्रयत्न करेल तर ते सुद्धा अशक्य आहे. आघार अॅक्टनुसार ही माहिती पूर्णपणे सुरक्षित आहे  घटनाकारांनी काही विशिष्ट्य उद्देशाने खासगीपणाच्या अधिकाराला मुलभूत अधिकारातून बाहेर ठेवले आहे. मात्र खासगीपणाचा अधिकार अन्य अधिकारांद्वारे संरक्षित करण्यात आला आहे. असा युक्तिवाद सुंदरम यांनी केला. मात्र न्यायमूर्ती जे. चेलामेश्वर यांनी या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवली. तसेच न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनीही संविधान सभेतील चर्चेला मर्यादित चौकटीत मांडत आहात असे सुंदरम यांना सांगितले. मात्र यावेळी आधार रद्द करण्यात येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.