भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेला युद्धविराम आणि रखडलेल्या व्यापार कराराच्या मुद्द्यावरून सध्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंध सध्या कमालीचे तणावपूर्ण बनलेले आहेत. त्यातड डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहेत. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबत भारताच्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या २५ टक्के टॅरिफचा भारतावर काही खास प्रभाव पडणार नाही, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. भारत शेतकरी, डेअरी आणि एमएसएमईबाबत कुठलीही तडजोड केली जाण्याची शक्यता नाही आहे. तसेच संशोधित पिकांच्या आयातीलाही परवानही दिली जाण्याचीही कुठलीही शक्यता नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टॅरिफच्या प्रभावाची जाणीव असलेल्या या अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारताने शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड न करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्याहून भारतासाठी अन्य काहीही महत्त्वाचं नाही आहे. भारत अमेरिकेसाठी शेती, डेअरी आणि एमएसएईबाबत कुठलीही तडजोड करणार नाही.
स्पष्टच शब्दात सांगायचं तर अमेरिका ज्या विभागांवरील टॅरिफ कमी करण्यासाठी भारतावर वारंवार टॅरिफ आणि अन्य निर्बंधांच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्या विभागातील बाजार कुणासाठी खुला करण्यास भारत राजी नाही आहे. अधिकाऱ्यांनी हेही सांगितले की, २५ टॅरिफचा प्रभाव किरकोळ आहे. तसेच तो भारतीय बाजारांसाठी अजिबात चिंताजनक नाही आहे.
भारतीय बाजार आपल्या उत्पादनांसाठी खुला व्हावा यासाठी डेअरी प्रॉडक्टवरील टॅरिफ कमी करावा, असा आग्रह अमेरिकेने भारताकडे धरला आहे. मात्र भारत यासाठी अजिबात तयार नाही आहे. त्यामुळे हा टॅरिफ कमी करण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी अमेरिका भारतावर वेगवेगळ्या माध्यमातून दबाव आणत आहे.
भारत कृषी क्षेत्र आणि डेअरी क्षेत्रांना आपली प्रमुख क्षेत्रे मानतो. त्यामुळे याबाबत काही तडजोड केली तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती भारताला आहे. त्यामुळेच भारत देशांतर्गत उत्पादनांची मागणी कायम राहावी आणि परदेशी वस्तूंनी बाजारपेठ काबीज करू नये यासाठी दुसऱ्या देशांमधून आयात केल्या जाणाऱ्या कृषी आणि डेअर उत्पादनांवर अधिक टॅरिफ आकारतो.
दरम्यान, अमेरिकेने बुधवारी भारतावर २५ टक्क टॅरिफ आकारलं होतं. हे टॅरिफ आजपासून लागू होणार होतं. मात्र आता ही डेडलाईन पुढे वाढवण्यात आली आहे. आता हे टॅरिफ ७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.