नवी दिल्ली - गोरक्षेच्या नावाखाली देशाच्या विविध भागात झालेल्या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूवीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत झुंडशाहीला परवानगी देता येणार नाही. तसेच कुठल्याही नागरिकाला कायदा हातात घेता येणार नाही, असे प्रकार रोखण्यासाठी संसदेने कायदा बनवावा, तसेच सरकारने संविधानानुसार काम करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना गोरक्षेच्या नावाखाली होत असलेल्या हिंसाचाराबाबत परखड मत व्यक्त केले. कोणत्याही परिस्थितीत झुंडशाहीला परवानगी देता येणार नाही. असे प्रकार रोखण्यासाठी संसदेने कायदे बनवण्याची आणि सरकारने संविधानानुसार काम करण्याची गरज आहे. कुणीही स्वत: कायदा हातात घेऊ शकत नाही. समाजात शांतता प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी असून, गोरक्षकांच्या हल्ल्यातील पीडितांना सरकारने नुकसान भरपायी द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच पुढच्या चार आठवड्यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी 6 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या राजस्थान, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांविरोधात महात्मा गांधींचे पणतू तुषार गांधी यांनी अवमानना याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी हे आदेश दिले.