हुंडा प्रकरणात गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत अटक नाही - सर्वोच्च न्यायालय

हुंडाविरोधी कायद्याचा आपल्या पती आणि सासू-सास-यांविरोधात महिलांकडून होणा-या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली आहे

ठळक मुद्दे हुंडा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तसंच त्यातील तथ्य समोर येत नाही तोपर्यंत कोणताही अटक किंवा कारवाई करु नये कायद्याचा आधार घेत महिला पतीच्या नातेवाईकांना फौजजारी खटल्यांमध्ये अडकवत आहेतहुंडा छळ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कुटुंब कल्याण समिती गठीत करण्याचा आदेशयाआधीही न्यायालयाने 3 जुलै 2014 रोजी एक महत्वाचा निर्णय देताना हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं

नवी दिल्ली, दि. 28 - हुंडाविरोधी कायद्याचा आपल्या पती आणि सासू-सास-यांविरोधात महिलांकडून होणा-या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने काळजी व्यक्त केली आहे. सोबतच हुंडा प्रकरणांमध्ये जोपर्यंत आरोप सिद्ध होत नाही तसंच त्यातील तथ्य समोर येत नाही तोपर्यंत कोणताही अटक किंवा कारवाई करु नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. 

महिलांमध्ये आयपीसी 498A च्या गैरवापराचा ट्रेंड वाढत आहे. कायद्याचा आधार घेत महिला पतीचे नातेवाईक ज्यामध्ये पालक, लहान मुलं आणि वयस्करांचा सहभाग असतो त्यांना फौजदारी खटल्यांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अशा प्रकारच्या प्रकरणांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली असल्याचं न्यायाधीश ए के गोईल आणि यू यू ललित यांच्या खंडपीठाने सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा छळ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कुटुंब कल्याण समिती गठीत करण्यास सांगितलं आहे. या समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर अटकेची कारवाई करण्यात यावी, त्याआधी नाही असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हुंडाविरोधी कायद्याच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समिती गठीत करण्यास सांगितलं आहे. या समितीमध्ये तीन सदस्य असतील ज्यांच्या कामकाजावर जिल्हा न्यायाधीश सतत लक्ष ठेवून असतील. समितीमध्ये सामाजिक कार्यकर्ता, कायदेशीर स्वयंसेवक आणि निवृत्त व्यक्तीचा समावेश असेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शकतत्त्वेही जारी केली आहेत. खंडपीठाने सांगितलं आहे की, जर एखादी महिला जखमी झाली असेल किंवा छळ केल्याने मृत्यू झाला असेल, तर प्रकरण पुर्णपणे वेगळं असेल आणि या परिघात ते समाविष्ट होणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये अटकेची कारवाई करण्यावर कोणतेच बंधन नाही. हुंडा प्रकरणांमध्ये समजुतीने प्रकरण सोडवलं गेलं पाहिजे असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. 

याआधीही न्यायालयाने 3 जुलै 2014 रोजी एक महत्वाचा निर्णय देताना हुंडाविरोधी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचं नमूद केलं होतं. यावेळी फक्त गरज पडल्यास आरोपीला अटक करा असा आदेशही पोलिसांना देण्यात आला होता. 

ज्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते तिथे फक्त गुन्हा केला असेल अशी शक्यता असल्याचा आधारे अटकेची कारवाई करण्यात येऊ नये असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. जेव्हा सबळ पुरावे उपलब्ध असतील, तसंच आरोपी बाहेर राहिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो अशी शंका असेल तेव्हाच अटकेची कारवाई करा असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होणा-या अटकेंवरही चिंता व्यक्त केली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा आरोपींची मुक्तता होता, तर शिक्षा दर फक्त 15 टक्के आहे.