रस्ते डांबरापासून, सिमेंट काँक्रिटपासून तयार केले जातात. सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी येणारा खर्च अधिक असतो. मात्र हे रस्ते दीर्घकाळ टिकतात. मात्र लवकरच देशात टायर आणि प्लास्टिकचे रस्ते दिसू लागतील. त्यासाठी केंद्र सरकार काम करत असल्याची माहिती रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी दिली. देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात दोन-तीन स्क्रॅपिंग सेंटर उघडण्याची सरकारची योजना असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हरयाणातील नूहमध्ये वाहनांच्या स्क्रॅपिंग सेंटरचं उद्घाटन गडकरींच्या हस्ते झालं. त्यावेळी गडकरींनी भविष्यातील रस्ते आणि त्यांच्या निर्मिती प्रकियेवर भाष्य केलं. केंद्र सरकारच्या वाहन धोरणामुळे प्रदूषण कमी होईल. कमी खर्चात या क्षेत्राची उत्पादन क्षमता वाढेल. वाहनं जुनी झाल्यावर त्यातून मिळणाऱ्या भंगारातील काही वस्तूंचा वापर रस्ते निर्मितीसाठी करण्यात येईल, अशी माहिती गडकरींनी दिली.
स्क्रॅपेज धोरणामुळे जुनी वाहनं रस्त्यांवर येणार नाहीत. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल. नव्या वाहनांची मागणी वाढेल. त्यामुळे वाहन निर्मिती क्षेत्राला चालना मिळेल. येणाऱ्या दिवसांत स्क्रॅपेज धोरण देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात लागू होईल, असं गडकरी म्हणाले.
जुन्या टायर्सचा वापर रस्ते निर्मितीसाठी करण्यासंदर्भात पर्यावरण मंत्रालयाशी चर्चा झालेली आहे. त्यासाठी जुने टायर आयातही केले जातील. स्क्रॅपेज धोरणामुळे देशात १० हजार कोटींची गुंतवणूक आणली जाऊ शकते. त्यामुळे येत्या काळात रोजगारनिर्मिती होईल, असं गडकरींनी सांगितलं.